जळगाव : राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांसाठी वरदान ठरलेल्या आणि पहिल्या टप्प्यात यशस्वी कार्यान्वयन झालेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला गुरुवारी (ता. १९) मान्यता मिळाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात या दुसऱ्या टप्यात प्रत्येक वर्षी ५० किलोमीटर असे दोन वर्षात १०० किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून दरवर्षी ३७ कोटी असे एकूण ७४ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

याबाबत माहिती देताना गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, सदर योजनेचा पहिला टप्पा हा यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आलेला असून आता दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते खऱ्या अर्थाने कात टाकणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यासाठी २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या २ वर्षांसाठी प्रत्येकी ५० अशा एकूण १०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी ३७ कोटी अशा एकूण ७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या संपूर्ण म्हणजेच ३६९ किलोमीटरच्या कार्यान्वयनासाठी २७७ कोटी ५० लाख रूपयांचा निधी लागणार आहे.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जोन्नत करण्यासाठीच्या निवडीसह कार्यान्वयनासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण करण्यात येणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव हे महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेचे (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना) कार्यकारी अभियंता असतील. तर या समितीत पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले २ विधानसभा सदस्य तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक अभियानाचे विभागीय अधिक्षक अभियंता हे सदस्य म्हणून असणार आहेत. या समितीच्या माध्यमातूनच जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यान्वयन होणार आहे.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या