Jalgaon News : जिल्हा प्रशासन व पोलिस दलाने वाळू माफियांविरोधात फास आवळताना ‘एमपीडीए’अंतर्गत ‘अब तक छप्पन’ जणांवर कारवाई केल्यानंतरही माफियांची मुजोरी कमी झालेली नाही.. एरंडोल तालुक्यात शुक्रवारी रात्री प्रांताधिकाऱ्यांवर माफियांच्या गुंडांनी केलेला हल्ला हा त्याचाच प्रकार.

प्रशासनातील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची फूस, राजकीय वरदहस्त किंबहुना थेट पुढाऱ्यांनीच या धंद्यात भागिदारी केल्यानंतर माफिया मुजोर होणारच. मग, प्रशासनाने कितीही बडगा उगारला तरी, असे हल्ले होतच राहणार... (action on people under MPDA district administration police force cracking down sand mafia miseries of mafia increased jalgaon)

जळगाव जिल्ह्याला तापी, गिरणासारख्या नद्यांच्या अस्तित्वाने मोठी समृद्धी प्रदान केली आहे. या दोन्ही नद्यांनी संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याच्या पिण्याच्या पाण्यासह कृषि, उद्योगांची तहानही भागवली आहे. या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांचेही त्यात योगदान आहे.

पण, ही समृद्धी पर्यावरणाच्या शत्रूंना काही पाहवली जात नाही. म्हणून गिरणेचे पात्र ओरबाडून तिचे पर्यावरणातील अस्तित्वच नष्ट करण्याचे गंभीर पाप वाळू माफियांनी चालविले आहे. गिरणाच नव्हे तर अन्य नद्याही त्याला अपवाद नसल्या तरी गिरणेची खरी समृद्धी वाळू माफियांनीच नष्ट करणे सुरु केले आहे.

आणि त्यातून हे माफिया कित्येक पटीने गडगंज झाले.. अन्‌ त्यातूनच त्यांची मुजोरी वाढून कायदा- सुव्यवस्थेलाही धोका निर्माण झालांय.

वाळू माफियांच्या जळगाव जिल्ह्यातील वाढत्या मुजोरीचा आणखी एक अंक शुक्रवारी रात्री समोर आला. एरंडोल तालुक्यात उत्राण येथे गिरणा पात्रात अवैध वाळू उपशाविरुद्ध कारवाईला उतरलेल्या प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांच्या पथकावर माफियांच्या गुंडांनी हल्ला चढविला.

सर्कल, तलाठी आदींना मारहाण, त्यांच्यावर दगडफेक झाली. तर या गुंडांची मजल गायकवाड यांना जमिनीवर पाडून त्यांचा गळा आवळण्यापर्यंत झाली.

एकीकडे जिल्हा प्रशासन व पोलिस विभागाने संयुक्तपणे वाळू माफियांसह कायदा- सुव्यवस्थेस धोका पोचविणाऱ्या गुंडांविरुद्ध ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाईचा सपाटा सुरु केलेले असताना दुसरीकडे वाळूची वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर रस्त्यांवर सुसाट धावण्याच्या प्रमाणात कुठेही कमी झालेली दिसत नाही.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्वत: या विषयात लक्ष घालून नियोजनबद्धरित्या कारवाईचे सत्र सुरु केले आहे. मात्र, तरीही माफियांची मुजोरी कमी होताना दिसत नाही. अर्थात, त्यामागच्या मुळावरही संशोधन होणे गरजेचे आहे.

प्रशासन अथवा पोलिस दलाने चोवीस तास वाळू उपशावर लक्ष ठेवले, सशस्त्र पोलिस तैनात केले तरी त्यावर नियंत्रण येईल की नाही? हा प्रश्‍नच आहे. कारण, आता जे वाळू व्यवसायात माफिया झालेत, ते आधी व्यावसायिक होते.

त्यांनी या व्यवसायात हात घातल्यानंतर महसूल, पोलिस विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मदत केली. आर्थिक स्वार्थासाठी नद्यांचे पात्रच्या पात्र विकण्याचा प्रकार झाला.

या व्यावसायिकांवर राजकीय वरदहस्त त्यावेळीही होता, आताही आहे. उलटपक्षी अनेक माफियांच्या या धंद्यात राजकीय धुरिणांची ‘छुपी’ भागिदारी आहे, हे ‘लपून’ राहिलेले नाही.

त्यामुळेच माफिया अनियंत्रित झालेत.. अशा या गंभीर विषयाच्या मुळावरच घाव घालण्याची आवश्‍यकता आहे. जोवर राजकीय नेते, जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी मनापासून ठरवत नाही, तोवर ही मुजोरी कमी होणार नाही, हेदेखील तेवढेच खरे..