जळगाव : महापालिकेच्या आयुक्तपदाच्या निकाल ‘मॅट’ न्यायालयात प्रलंबित आहे. महापालिकेत सध्या आयुक्त असले, तरी त्यांना मर्यादित अधिकार आहेत. याशिवाय त्यांच्यावर निकलाची टांगती तलवार आहे. (administration of finance department of municipality completely disrupted Due to this citizens suffering jalgaon news)

त्यामुळे त्यांना नियमित काम करण्यासही अडथळे येत आहेत. अशा स्थितीत महापालिकेत महत्त्वाचा असलेल्या अर्थ विभागाचा कारभार पूर्णपणे ढेपाळला आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

महापालिकेचा महत्त्वाच्या अर्थ विभागातर्फेच आर्थिक व्यवहार करण्यात येत असतात. मात्र, आता प्रत्येक कामात या विभागातर्फे दिरंगाई करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. महापालिकेत घरपट्टी, किरकोळ वसुलीचे धनादेश तसेच बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाच्या दाखल्याचे धनादेश येत असतात.

हे धनादेश अर्थ विभागाकडे पाठविले जातात. अर्थ विभागाकडून ते बँकेत भरले जातात. धनादेश वटल्यानंतर त्यांची माहिती संबंधित विभागास लेखी कळविली जाते. त्यानंतर त्या विभागातर्फे पक्की पावती करण्यात येते. नंतर नागरिकांचे पुढील कामे होतात.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

मात्र, गेल्या महिनाभरापासून या विभागातर्फे धनादेश वटल्याचे अहवाल देण्यास विलंब केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या कामासही विलंब होत आहे. बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचे मागणीचे धनादेश वटल्याचे अहवाल गेल्या २४ डिसेंबरपासून या विभागाने नगररचना विभागास पाठविलेले नाहीत.

त्यामुळे बांधकाम परवानगी व बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले रखडले आहेत. या विभागात दररोज नागरिकांचे वाद होत आहेत. याबाबत अर्थ विभागात अधिक माहिती घेतली असता, या विभागात कर्मचारी कमी आहेत. त्यातच दोन ते तीन कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत.

त्यामुळे कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. महापालिकेसारख्या अर्थ विभागात अशाप्रकारच्या अडचणी निर्माण होत असतील, गंभीर आहे. अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष घालून अर्थ विभागात कर्मचारी वाढविण्याची गरज आहे, अन्यथा अनेक विभागांतील कामेही खोळंबण्याची शक्यता आहे.