पारोळा : अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्हानिहाय मेळावे घेऊन प्रलंबित मागण्या शासनदरबारी मांडण्यात आल्या. मात्र आजवर न्याय मिळाला नाही. जुनी पेन्शन समन्वय समितीतर्फे शांततेच्या मार्गाने पेन्शन मोर्चा सुरू होता. मात्र शासनाने पोलिस बळाचा वापर करत आंदोलन थांबवले. तसेच आंदोलकांवर नवघर पोलिस ठाणे येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले. लोकशाही मार्गाने आपला हक्क मागणे गुन्हा ठरत असेल, तर संविधानाचे महत्त्व काय? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक गिरासे यांनी केला असून, एकजुटीने नवघर घटनेचा निषेध केला. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच आंदोलकांवरील गुन्हे दाखल मागे घ्यावेच; अन्यथा कामबंद आंदोलन करू, अशी मागणी केली.(Every effort is being made to implement the old pension scheme)

याबाबत संघटनेतर्फे तहसीलदारांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की नवघर पोलिस ठाण्यात आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. आता सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात येत असून, काळी फीत लावून काम करण्यात येत आहे. तसेच जुनी पेन्शनबाबत लवकर निर्णय झाला नाही, तर कर्मचारी संघटना कामबंद आंदोलन करतील, असा इशारादेखील निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.(decision on old pension)

निवेदन देताना जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक गिरासे, तालुकाध्यक्ष सचिन देशमुख, गुणवंत पाटील, राजेंद्र पाटील, प्रशांत पाटील, शरद वाणी, जयप्रकाश सूर्यवंशी, दीपक नावरकर, देवीदास सोनवणे, अनिल चौधरी, अनिल पाटील, नरेंद्र पाटील, नाना मराठे, अजबराव पाटील, प्रवीण पाटील, माध्यमिक विभागाचे कुंदन पाटील, रामकृष्ण पाटील, अमोल निकम, संदीप पाटील, विनोद पाटील, अतुल पाटील, संजय चव्हाण, चंद्रकांत पाटील, आरोग्य विभागाचे राकेश शिंपी, कांतिलाल पाटील, अनिल पाटील, राजेंद्र पाटील, किशोर चौधरी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्याय हक्कासाठी समन्वय समिती गांधीगिरी मार्गाने न्याय मागत आहे. याबाबत शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन पेन्शन योजना लागू करावी. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल.

-दीपक गिरासे जिल्हा उपाध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना