Jalgaon MIDC News : उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांवर जीएसटी लावण्यास एमआयडीसीला विसर पडला आणि एमआयडीसीच्या या घोडचुकीचा उद्योजकांवर नाहक जीएसटी आणि व्याजाचा भुर्दंड भरण्याची वेळ आली आहे.

एमआयडीसीच्या या गंभीर चुकीमुळे उद्योजक संतप्त झाले आहेत. यासाठी आता ‘लघुउद्योग भारती’ने आक्रमक पवित्रा घेत लढा सुरू केला आहे. (burden of GST and interest on entrepreneurs due MIDC mistakes jalgaon news)

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य उद्योग, व्यवसाय एमआयडीसी क्षेत्रात येतात. एमआयडीसी क्षेत्रात येणाऱ्या उद्योगांना भूखंड वाटपापासून हस्तांतर, अंतिम करारनामा, पाण्याचे कनेक्शन, लेबर सेस आणि यात अंतर्भूत असणाऱ्या अनेकविध सुविधांसाठी नियमानुसार वेगवेगळे दर आकारण्यात येतात.

यासाठी डिमांड नोट उद्योजकांना देण्यात येते आणि दिलेल्या डिमांड नोटनुसार भरणा केल्यानंतर या सुविधा आणि सेवा पुरविण्यात येतात. या सुविधांसाठी १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत देण्यात आलेल्या सुविधांना एमआयडीसी प्रशासनाने दिलेल्या डिमांड नोटमध्ये वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लावण्यास विसर पडल्याने केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या व्हिजिलंस आणि इंटेलिजन्स टीमकडून वसुली करण्याचे आदेश निर्गमित झाले आहेत.

सेवाशुल्कासह नोटिसा

या आदेशान्वये एमआयडीसीच्या चुकीमुळे दरम्यानच्या कालावधीत प्रत्येक उद्योजकाने घेतलेल्या सुविधेपोटी भरणा केलेल्या रकमेवरील जीएसटी त्यावरील व्याजासह वसूल करण्याच्या नोटिसा उद्योजकांना येणाऱ्या सेवाशुल्क आणि पाणीबिलासह या महिनाअखेरपर्यंत देण्याची जय्यत तयारी एमआयडीसीने सुरू केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यासाठी सर्व विभागांतील प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयास तशा स्वरूपाच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही रक्कम यंदाच्या पाणीबिलासह एकरकमी भरावी लागणार आहे.

उद्योजकांची मागणी अशी

एमआयडीसीकडून देण्यात येणाऱ्या डिमांड नोटमध्ये असलेली संपूर्ण रक्कम उद्योजकांनी वेळोवेळी विविध सुविधेसाठी भरली असून, त्यात एमआयडीसीने जीएसटी लावण्यास विसर पडल्यामुळे ही वसुली उद्योजकांकडून करण्यात येऊ नये, किमान त्यावरील व्याजाची आकारणी करू नये याबाबत एमआयडीसी प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत जीएसटी कौन्सिलला विनंती करावी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.

राज्यातील ५७ हजारांवर उद्योग होणार प्रभावित

या निर्णयामुळे राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात येणारे जवळपास ५७ हजारांवर उद्योग प्रभावित होणार आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकारचे कुठलेही निर्णय घेताना उद्योजकांना, औद्योगिक संघटनांना विश्र्वासात घ्यायला हवे, असे अपेक्षित आहे.

एमआयडीसीच्या या पठाणी वसुलीविरोधात लघुउद्योग भारतीने दिलेल्या निवेदनाला प्रतिसाद न देता, कुठल्याही प्रकारे संवाद न साधता, एकतर्फी निर्णयासह तडकाफडकी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ही वसुली हजारो कोटींच्या घरात जाते. जगभरातील मंदीचे सावट आणि कोरोनाच्या पुनप्रादुर्भावाच्या अस्थिर वातावरणात एमआयडीसीच्या चुकीमुळे सोसावा लागणारा भुर्दंड भरण्याची मानसिकता उद्योजकांची नाही.

याबाबत लघुउद्योग भारती या उद्योजकांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेने गेल्या काही महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रयत्न केले. एमएसएमई विभागातील प्रतिनिधित्वातून, तसेच ‘विवाद से विश्र्वास’मध्ये राज्य शासनासह केंद्र शासनाकडेही प्रयत्न करण्यात आले.

यावर व्यापक लढा देण्यासाठी आता महाराष्ट्रातील इतर सर्व विभागांतील विविध औद्योगिक संघटनांना एकत्र घेऊन उद्योजकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध यापेक्षा मोठा लढा उभारण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन लघुउद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी केले आहे.