Jalgaon News : राज्यात आरक्षित जागेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत उमेदवारांनी निवडणूक लढविताना जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे गरजेचे असते. मात्र, आता हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी असेल, असे आदेश राज्यपाल रमेश बैस यांनी २८ एप्रिल २०२३ ला काढले आहेत.

त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनीही आदेश काढले. यामुळे एप्रिल २०२३ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्यांना हा नियम लागू होईल. (Candidates caste Certificate to submitted after one year Governors Directive Jalgaon News)

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक, पोटनिवडणुसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केला असेल. मात्र, ते मिळाले नसेल, तर त्या उमेदवाराने पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे.

जात प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या आत सादर करेल, असे हमीपत्र लिहून दिले असेल, अशा व्यक्ती एका वर्षापर्यंत सदस्यपदावर राहू शकतात. मात्र, एक वर्षानंतरही (बारा महिने) वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे पद रद्द करण्यात येईल.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका अजून जाहीर झाल्या नाहीत. आगामी काळात त्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या उमेदवारांनाही हा आदेश लागू आहे.

जात पडताळणी समित्यांवर, जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या कामाचा अतिभार आहे. काही ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच पोटनिवडणुका नजीकच्या काळात घेण्याचे प्रस्तावित आहे.

वर उल्लेख केलेल्या निवडणुका लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज भरण्यापूर्वी कमी कालावधीत जात प्रमाणपत्र अधिनियमाच्या व त्याखाली तयार केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार,

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळविताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, म्हणून अशा निवडणुकांचे उमेदवार, जात पडताळणी समितीकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने, राखीव जागांवर अशा निवडणुका लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहणार नाहीत,

याची सुनिश्‍चिती करणे आवश्यक वाटते, म्हणून राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेल्या आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेल्या व्यक्तींना त्या निवडून आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलमे १०-१ क व ३०-१ क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ याची कलमे १२ क, ४२ व ६७ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते, असे आदेशात म्हटले आहे.

"ग्रामपंचायत सदस्यांना या आदशाने एक वर्षाची मुदत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास वेळ मिळणार आहे. अगोदर सहा महिन्यांत हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत आहे. २० एप्रिलनंतर झालेल्या निवडणुकांसाठी हा नियम लागू आहे." -शुभांगी भारदे, उपजिल्हाधिकारी