एरवी कोणत्याही ज्वलंत अथवा गंभीर प्रश्‍नावर तत्पर नसलेल्या जळगाव जिल्हा प्रशासन व पोलिस दलाने गेल्या आठवड्यात शहरातील दीक्षितवाडीतील खासगी खुल्या जागेवरील पुतळे हटविण्यासाठी दाखवलेली तत्परता आश्‍चर्यकारक तर आहेच, शिवाय अनेक प्रश्‍न निर्माण करणारीही आहे.

कार्यवाही कायदेशीर असेलही; पण ती ज्या पद्धतीने झाली, ते पाहून हे केवळ पुतळ्यांबाबतचे राजकारण नाही, तर त्यामागे जमिनीचे ‘अर्थ’कारणही दडलेले असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

जळगाव शहरात गेल्या आठवड्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालयासमोरील दीक्षितवाडीतील मोकळ्या जागेवर असलेल्या महापुरुषांच्या पुतळे हटविण्याच्या विषयावरून तणाव निर्माण झाला. ज्या दिवशी पहाटे पुतळे हटविण्याची कारवाई सुरल झाली, त्या दिवशी आणि नंतर चार दिवसांनी पुन्हा या प्रश्‍नावरून शहरात मोर्चा, निदर्शने, अशी आंदोलने झाली.

जनभावना लक्षात घेता ज्या दिवशी पुतळे हटविण्यात आले, त्याच दिवशी ते विधिवत जलाभिषेक करून पुनर्स्थापितही करण्यात आले, पण एकूणच या विषयावरून शहरात संवेदशनील स्थिती आणि तणावही निर्माण झाला.

अर्थात, या मुद्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक गंभीर स्वरूपाची तथ्ये बाहेर येतील आणि त्या तथ्यांच्या आधारे जळगाव जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चाही सुरू झालीय. ही केवळ चर्चा नाही, तर चर्चेतून या विषयाशी संबंधित अनेक गंभीर मुद्देही समोर येताय. मुळात, दीक्षितवाडीतील ही जागा खासगी मालकीची असल्याचा दावा केला जातोय.

जमिनीचे ‘टायटल’ अन् सातबाराही त्याची ग्वाही देतो. अशा जागांवरील पुतळे असल्याने ते हटविण्यासंदर्भात एक विशिष्ट ‘प्रोटोकॉल’ आहे. त्या प्रोटोकॉलसाठी आवश्‍यक न्यायालयीन व प्रशासकीय पातळीवरील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुतळे हटविण्यासंदर्भात रीतसर परवानगी मिळाल्याचा दावा जागा मालकाकडून आणि जागा खासगी असल्याने त्या मालकाला न्याय देण्याची भूमिका प्रशासनाकडून मांडली जातेय.

कायदेशीर व तांत्रिकदृष्ट्या ही कारवाई कदाचित योग्य असेलही; पण ती ज्या पद्धतीने राबविण्यात आली, त्यातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. खरेतर अशाप्रकारे कोणताही पुतळा हटवायचा असेल, तर त्यासंबंधी जनमत विश्‍वासात घ्यावे लागते. मात्र, प्रशासनाने अशा बाबींना या कारवाईत तिलांजली दिल्याचे दिसते.

जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने हातात घालून भल्या पहाटे या कारवाईला सुरवात केली. सूर्योदय होईपर्यंत पुतळे हटविण्यात आले होते. मात्र, संतप्त जनभावना पाहून कारवाई मागे घेण्यात आली आणि पुतळे पुनर्स्थापित करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. एखादं-दोन कथित नेत्यांना हाताशी धरून केलेली ही कारवाई प्रशासनाच्याच ‘अंगाशी’ आली. या मुद्यावरून नाहक वातावरण तापले आणि शहरात कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला.

या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासन- पोलिस दलाने दाखविलेली तत्परताच आता संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा बेसुमारपणे सुरू आहे. अवैध वाहतूक व धंद्यांवर नियंत्रण नाही.

जळगावातील रस्त्यांची स्थिती, शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील बेशिस्त वाहतूक. त्यामुळे होणारे अपघात, नागरिकांचे बळी, असे एक ना अनेक ज्वलंत व गंभीर विषय असताना, प्रशासन व पोलिस दल पुतळे काढण्याच्या कारवाईत तत्परता दाखवितात, याचे अप्रुप वाटणे स्वाभाविकच.

जळगाव शहरातील जागांचे भाव गगनाला भिडलेत. काही भूमाफियांची त्यामागे ‘चेन’ आहे. मोक्याच्या जागांवर अनेकांचा ‘डोळा’ असतो. त्यात राजकीय नेते व त्यांचे समर्थक आघाडीवर असतात, हे वेगळे सांगायला नको. पुतळे असलेल्या या दहा- पंधरा हजार रुपये चौरसफूट दर असलेल्या जागेचा व्यवहार एका लोकप्रतिनिधीशी झाल्याचे बोलले जातेय.

जागेचा व्यवहार, त्यातील वादग्रस्त मुद्दा, पुतळे हटविण्याची प्रक्रिया, प्रशासन- पोलिस दलासह कथित दलित नेत्याची भूमिका या सर्व घटनाक्रमामागे मोठे ‘अर्थ’कारण असल्याचीही आता चर्चा होतेय. जागा- जमिनी, वाळूवरून जे काय अर्थ व राजकारण चाललंय, त्याने जिल्ह्यातील मूळ प्रश्‍न, विकासाचे मुद्दे बाजूला पडतांय, हे आपलं दुर्दैवच म्हणावं लागेल.