जळगाव ः गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदेालने केले. यात, अनेक शेतकऱ्यांचा बळी गेला, असे असताना शुक्रवारी (ता. १९) केंद्र सरकारने हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. या घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. अनेकांनी तर चौकाचौकांत एकत्र येत फटाके फोडले, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. हा लोकशाहीचा विजय असल्याच्या भावना बोलून दाखविल्या. पंजाब, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका समोर असल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या.

निर्णयाचे स्वागतच

एकनाथ खडसे (माजी मंत्री) : वर्षभरापासून हे कायदे रद्द करण्यासाठी राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. शेतकऱ्यांनी वर्षभर संघर्ष केला. त्यात काहींचा बळी गेल्यानंतर केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतले. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आता शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला हमीभाव कसा मिळेल, त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

"तीन काळे कृषी कायदे पंतप्रधान यांनी मागे घेतल्याची घोषणा म्हणजे वर्षभरापासून जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करीत आहेत व ज्या शेकडो शेतकऱ्यांनी बलिदान देऊन चळवळ रुजवली त्यांचे यश आहे. आपल्या देशातील संविधानात लोकांच्या मताला असलेल्या किमतीमुळे हा निर्णय झाला. यात चळवळीचा विजय याचा अर्थ सरकारचा पराभव, असा अर्थ निघत नसून जनभावनेचा केलेला आदर आहे. उशीर जरी झालेला असला तरी चांगला निर्णय झाला."

- एस. बी. पाटील (सदस्य, शेतकरी सुकाणू समिती)

"मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याचा निर्णय आगामी पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. जर कायदे मागे घ्यावयाचे होते तर मागेच घेतले असते. आता सोयाबीन, कपाशीला चांगला भाव मिळत आहे. कायदे मागे घेतल्याने ‘सीसीसी’ हमीभावाने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करेल. शेतकऱ्यांना कापसाला आठ ते नऊ हजारांचा सध्या दर मिळतो तो मिळणार नाही. तिच स्थिती सोयाबिनची आहे."

- ईश्‍वर लिधुरे (शेतकरी संघटना युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष)

"तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हे कायदे मागे घेण्यास त्यांना एक वर्ष लागले. शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी सत्याग्रह करावा लागला. हे काळे रद्द करण्यासाठी लोकशाहीत तब्बल एक वर्ष सत्याग्रह करावा लागला ही लोकशाहीची थट्टा असली तरी ‘देर आए दुरुस्त आए’. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी एमएसपीचा कायदा झाला पाहिजे, अशी असून, ती अजून मान्य झालेली नाही."

- सचिन धांडे (लोकसंघर्ष मोर्चा)