जळगाव : जिल्‍हा दूध उत्पादक संघात निर्मित अखाद्य (बी-ग्रेडच्या) तूप विक्रीचे व त्यापासून कुठलाही खाद्यपदार्थ निर्मितीचे अधिकार नसताना दूध संघाने अकोला येथे चॉकलेट निर्मिती कारखान्यास विक्री केली. त्यातूनच राजमलाई या ब्रॅण्डची कॉपी असलेल्या ‘राजेमलाई’ नावाची चॉकलेट बनवल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेत स्थानिक अन्न औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांचे पथक आज दूध संघात दाखल होत त्यांनी नमुने संकलित केले आहे.

दूध संघ गैरव्यवहार प्रकरणी आतापर्यंत सहा संशयितांना अटक झाली आहे. त्यात कार्यकारी संचालक मनोज लिमये यांच्यासह हरी रामू पाटील, किशोर काशिनाथ पाटील, अनिल हरीशंकर अग्रवाल यांच्यासह रवी मदनलाल अग्रवाल (रा. अकोला) आणि प्रमुख सूत्रधार चंद्रकांत मोतीराम पाटील उर्फ सी.एम. पाटील (जळगाव) यांच्या अटकेनंतर त्यांना १९ नोहेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवाना केले आहे.

‘राजेमलाई’ची निर्मिती

अधिकाऱ्यांच्या चौकडी कडून अखाद्य तूप घेऊन अकोला येथील रवींद्र अग्रवाल गोरगरीब वस्त्यांमधील चिमुरड्यांच्या पसंतीचे ‘राजेमलाई’ नावाने चॉकलेट उत्पादन करुन त्याची विक्री करत होते.

‘सकाळ’च्या मालिकेची दखल

घडलेल्या प्रकारात दै. सकाळने अखाद्य तुपावर लक्ष केंद्रीत करुन मानवी आरेाग्याशी होणारी प्रताडणांची वृत्त मालिकाच प्रसारित केल्याने आता जळगाव अन्न व औषध प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. माजी सैनिक आणि दूध संघातील माजी कर्मचारी असलेल्या एन.जे. पाटील यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित करुन अन्न व औषध प्रशासनाला तक्रार केली आहे.

आवक-जावकसह नमुने संकलित

अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त संदीप पतंगे यांच्या पथकातील अन्न सुरक्षा अधिकारी सुवर्णा महाजन आणि राम भरकड यांच्यासह पथकाने दुध संघावर अचानक तपासणी केली. या पथकाने ऑगस्टपासून मालाच्या आवक-जावक नोंदी, खरेदी-विक्रीचे बिले, तुपाची नेमकं कुणा आणि काय दराने विक्री केली याचे दस्तऐवज ताब्यात घेण्याच्या सूचना वरिष्ठांनी दिल्या आहेत.

अन्न सुरक्षा मानकांत केवळ ‘खाद्य- अखाद्य’

कायद्यानुसार एखादे उत्पादन खाण्यास योग्य आहे, मानवी आरोग्यास अपायकारक आहे किंवा भेसळयुक्त आहे याचीच व्याख्या करण्यात आलेली असताना दूध संघातर्फे अखाद्य तुपाला कोणत्या नियमाने बी-ग्रेड ठरवण्यात आले आहे. तसेच कायद्यानुसारच भेसळ युक्त किंवा दर्जाहीन खाद्य प्रदार्थ असल्यास संबधितांना दंड आकारला जातो, किंवा मग, अखाद्य मानवी अरोग्यास आपायकारक असल्यास त्यात खटला दाखल करण्यात येतो. दूध संघाच्या ग्रेडींग पद्धतीचाही शोध आता अन्न व औषध प्रशासन घेत असल्याचे सहाय्यक आयुक्त संदीप पतंगे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

केंद्राचे पथक आले अन् गेले..

जिल्‍हा दूध उत्पादक संघाचे कार्य आणि उत्पादकता स्थानिक जळगाव (महाराष्ट्रातील) असताना केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या अख्त्यारीत त्यांचा कारभार चालतो. स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाला येथे तपासणीचेही अधिकार नसल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी, तक्रारदार आमदार मंगेश चव्हाण यांनी याप्रकरणात भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) तक्रार केली होती.

इतक्या गंभीर प्रकरणात आणि राज्य व केंद्रात सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनीधीने तक्रार केल्यानंतर मुंबईतील कार्यालयातून अन्न सुरक्षा अधिकारी रुपाली डोळस, तांत्रिक अधीकारी दादा साहेब विश्वासे या दोन अधिकाऱ्यांनी दूध संघात येण्याची तसदी घेतली. नेमका दूध संघ आहे कुठे याचीच त्यांना माहिती नव्हती. परिणामी ते, अगोदर विमानाने औरंगाबाद आणि कारने जळगावात असा द्राविडी प्राणायाम करुन पोचले खरे. मात्र, येथे आल्यावर स्थानिक अन्न व औषध विभागातून एक अधिकारी केवळ पत्ता दाखवण्या पुरता नेण्यात आला. दहा तास तपासणी आणि तूप, लोणी, दुग्धजन्य पदार्थांचे सॅम्पल गोळ करुन हि टिम मुंबईला रवाना झाली. त्याचा काय अहवाल आहे, किंवा कारवाई काय करणार हे सर्व गोपनीय ठेवण्यात आल्याचे केंद्रीय कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

...तर कारवाई होणार!

''कायद्यानुसार केवळ खाद्य आणि अखाद्य अशीच ग्रेडींग असून अखाद्य तूप जे खाण्यास अयोग्य आहे त्याची विक्री होत असल्याने तसेच चॉकलेटमध्ये त्याचा वापर केला जात असल्याने स्थानिक प्रशासन म्हणुन नमुने संकलित करण्यात येत आहे. कथित बी-ग्रेड तूप अखाद्य स्वरुपाचे असल्यास संबधितांवर कायद्याने उचित कारवाई करण्यात येईल.'' - संदीप पतंगे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.