अमळनेर (जि. नाशिक) : सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी वाहने उपलब्ध करून देत असली तरी काही कर्मचारी व त्यांच्या नातेवाईकांकडून खासगी वाहनांवर सरकारी नावाच्या पाट्यांचा सर्रास दुरुपयोग होताना सध्या पाहायला मिळत असून, परिवहन व पोलिस प्रशासनाने यावर योग्य पाऊले उचलायला हवीत, अशी सामान्य लोकांची अपेक्षा आहे. (government plates on private vehicles Widespread use of the names Government of Maharashtra Police Jalgaon Latest Marathi News)

अनेक खासगी वाहनांवर ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘पोलिस’, ‘अत्यावश्यक सेवा’, ‘प्रेस’ नाव लिहिलेल्या पाट्यांचा वापर काही अधिकारी, कर्मचारी तसेच त्यांच्या नातेवाईकांकडून खासगी वाहनात सर्रास करत असतात, यामुळे बऱ्याचदा टोलनाके, सार्वजनिक पार्किंग किंवा इतर ठिकाणी वाद उद्भवतात. प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर देखील याचा अवैध वापर वाढला आहे.

सरकारने सरकारी वाहने पुरवून देखील सरकारी अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून खासगी वाहनांचा वापर सरकारी वाहन म्हणून केला जातो. यासाठी अनधिकृत पाट्या, लोगो यांचा वापर वाढला आहे. अशा वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करून चाप बसावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र पुरविले असताना देखील वाहनांवर अनधिकृत पाट्या लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गुन्हेगारांकडून देखील या नावाच्या पाट्यांचा वापर होण्याची शक्यता असते, यामुळे परिवहन विभाग व पोलिस प्रशासनाने यावर कठोर कारवाई करून अनधिकृत पाट्यांचा होणारा वापर थांबवावा.

असा आहे नियम

दुचाकी, चारचाकी वाहनांवर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी 'पोलिस' असे लिहितात. पोलिसांचा लोगो असलेले स्टीकर लावतात. अनेकदा पोलिसांव्यतिरिक्त त्यांच्या नातेवाईकांकडून पोलिसाच्या नावाचा गैरवापर केल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. अशा प्रकारे 'पोलिस' पाटी लावून खासगी वाहन चालवित असल्याबाबत उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे.

तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सर्व नागरिकांना समान कायदा या तत्त्वानुसार पोलिसांनीच कायद्याचे उल्लंघन करणे, हे पोलिसांची प्रतिमा मलीन करण्यासारखे आहे. अशा प्रकारे 'पोलिस' पाटी लावलेली वाहने नाकाबंदी व सुरक्षा तपासणी न होता सोडतात. पोलिस पाटीचा गैरउपयोग होऊन नागरिकांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो.