पारोळा (जि. जळगाव) : गेल्या चार महिन्यांपासून नगरपरिषदेने पारोळा शहरात केलेली घरपट्टी वाढ, तसेच व्यापारी भूखंड व दुकानांचे नवीन वाढीव भाडे व कर यास राज्य शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. (Increased rent government moratorium on house lease Relief to destabilized Parolekars Jalgaon News)

गेल्या चार महिन्यांपासून पारोळा शहरातील व्यावसायिक व नवीन वाढीव कर व भाडेवाढीमुळे अस्थिर झाले होते. त्यामुळे नागरिक व व्यापारी हतबल झाले होते. त्यासाठी व्यापारी, काही ज्येष्ठ नागरिक माजी उपनगराध्यक्ष डॉ. मंगेश तांबे यांच्याकडे कैफियत मांडली.

डॉ. तांबे यांनी आमदार चिमणराव पाटील यांच्या लक्षात ही समस्या लक्षात आणून दिली. ही समस्या सार्वजनिक व नागरी असल्यामुळे याबाबतची याचिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाखल करण्यात आली.

त्यावरून नगरपरिषद प्रशासनास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर व भाडेवाढ तात्पुरता थांबवून घ्यावी आणि नगरपरिषद अधिनियम १९६५ चे कलम ११४ च्या तरतुदींना अधीन राहून निर्णय घ्यावा आणि तसा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

त्यावरून नगरपरिषदेने केलेली करवाढ व भाडेवाढ यास स्थगिती मिळाली आहे. हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सहआयुक्तांनी पारित केले असून, तशा सूचना पारोळा मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

या कार्यवाहीत माजी उपनगराध्यक्ष डॉ. मंगेश तांबे यांनी दाखवलेली कार्यतत्परता आणि आमदार चिमणराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापर्यंत हा विषय घेऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्नामुळे शहरातील नागरिक व व्यापारी समाधान व्यक्त करीत आहेत.