https://www.youtube.com/watch?v=Vmzlg0rkU40 Jalgaon Crop Insurance : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत राज्य सरकारने लागू केलेल्या योजनेत शेतकऱ्यांनी एक रुपया भरून खरीप हंगामातील पिकांचा विमा काढला.

त्या अनुषंगाने भडगाव तालुक्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांची आठ कोटी भरपाई रक्कम जमा होण्यास सुरवात झाली असून, आमदार किशोर पाटील यांच्या नाकर्तेपणामुळे पाचोरा तालुक्यातील विमाधारक लाभांपासून वंचित राहिले असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.(Insurers deprived of compensation due to MLA negligence jalgaon news)

अटल भाजप कार्यालयात अमोल शिंदे यांनी शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी सोमनाथ पाटील, बन्सीलाल पाटील उपस्थित होते. श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले, की पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्याने पाचोरा व भडगाव तालुक्यांतील पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कमची मागणी लावून धरली.

मंत्री महाजन यांच्या मुंबई निवासस्थानी १८ ऑक्टोबर २०२३ ला कृषिमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली. त्यात पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम नुकसान भरपाईपोटी मंजूर करण्यात आली. त्या अनुषंगाने भडगाव तालुक्यातील तीन महसूल मंडलांतील १८ हजार १७४ शेतकऱ्यांना आठ कोटी आठ लाख ८८ हजार ३४३ रुपये मंजूर होऊन ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरवात झाली आहे.

मात्र, पाचोरा तालुक्यातील जवळपास ४४ हजार पीकविमाधारक शेतकरी यापासून वंचित असून, आमदारांनी कोणताही आवाज उठवला नाही अथवा पाठपुरावा केला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

मंत्री महाजन यांच्या माध्यमातून पाचोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगून आमदार किशोर पाटील हे हिवाळी अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवू शकले असते; परंतु शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यात स्वतःचा कुठलाच फायदा त्यांना दिसला नाही. त्यामुळे त्यांनी ती तसदी घेतली नाही. जेथे फायदा दिसतो, त्याच विषयावर ते आवाज उठवितात, असा आरोप त्यांनी आमदार पाटील यांच्यावर केला.

अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील जागा खरेदी-विक्रीत माझा काडीमात्र संबंध नसताना आमदार पुत्राने त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर माझ्यासंदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे अमोल शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, की ज्या ज्या वेळी बाजार समितीच्या जागा विकल्या गेल्या, त्या त्या वेळी आमदारांचीच सत्ता होती. अमोल शिंदे यांनी घेतलेली जागा थांबविली, असे फेसबुक अकाउंटवर प्रसारित करण्यात आले आहे. या जागा खरेदी-विक्री प्रक्रियेशी माझा संबंध आहे, हे त्यांनी सिद्ध केल्यास मी राजकीय संन्यास घेईल; अथवा त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, असे खुले आव्हान शिंदे यांनी दिले.

बाजार समितीची एक इंचही जागा विकू देणार नाही, असे सांगणाऱ्या आमदारांनी आतापर्यंत ज्या-ज्या जागा विकल्या गेल्या, त्या-त्या संदर्भात मौन का बाळगले आहे? शेतकऱ्यांच्या हिताची शेतकी संघाची जागा विकली गेली, त्यासंदर्भात आमदार का बोलत नाहीत? त्यांची अधिवेशनातील माहिती पूर्णतः खोटी व दिशाभूल करणारी आहे, असेही अमोल शिंदे यांनी स्पष्ट केले.