Jalgaon Lok Sabha Election : देशभरात लवकरच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा निवडणूक विभागाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. या निवडणूकीसाठी उमेदवारास खर्चाची मर्यादा ७० लाख होती ती आता ९५ लाख करण्यात आली आहे. तर अनामत रक्कम २५ हजार रुपये आहे. (Jalgaon District Election Officer statement limit of expenditure per candidate for election has now been increased to 95 lakhs)

मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवारास सूचक म्हणून एक तर अमान्यताप्राप्त मात्र नोंदणीकृत पक्षाच्या उमेदवारास, अपक्ष उमेदवारास दहा जणांनी सूचक म्हणून असायला हवेत, या अटी आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आयुष प्रसाद, निवडणूक उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांसह पाच जणांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. राजकीय पक्षाचा अ.,ब फार्म नामांकन अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दुपारी तीन वाजेच्या आत दिला तरी चालणार आहे. उमेदवारांनी अर्ज भरताना लेटेस्ट फोटो द्यावयाचे आहेत.

तोच फोटो मतदान यंत्रात लावला जाणार आहे. उमेदवार एकावेळी केवळ दोन ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत व ते घरी बेडवर आहेत अशांसाठी घरीच मतदानाची सोय करण्यात येणार आहे.

महिलांनी मतदार नोंदणी करावी

विवाह झालेल्या महिलांनी सासरी आल्यावर मतदार नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अनेक महिला मतदार नोंदणी करीत नाहीत. (latest marathi news)

आदर्श मतदार केंद्र

अकरा विधानसभा क्षेत्रात पाच ठिकाणी आदर्श मतदान केंद्र असणार आहे. त्यात पाळणाघरांसह लहान मुलांच्या मनोरंजनाची सोय असेल, सोबत इतर सोळा बाबी विशेष असतील. एक मतदान केंद्र असे असेल त्यात फक्त महिलाच अधिकारी, कर्मचारी असतील.

अशा ठिकाणी या महिलांची नियुक्ती केली जाईल. दोन मतदान केंद्रे दिव्यांगासाठी असतील. ज्यात दिव्यांग अधिकारी कार्यरत असतील. एक केंद्र युवकांसाठी असेल. या केंद्रावर स्थानिक जे प्रसिद्ध आहे त्याची संकल्पना राबवून मतदार केंद्राची निमिर्ती केली जाईल.

ड्रोनद्वारे आकडेवारी

ज्या ठिकाणी फोनची सुविधा नाही अशा अतिदुर्गम, आदिवासी गावात ‘ड्रोन’द्वारे दर दोन तासांनी किती मतदान झाले याची माहिती घेतली जाईल. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आंबापाणी, लंगडा आंबा आदी भागाचा त्यात सामावेश आहे. काही ठिकाणी वनविभागाची वॉकीटॉकी वापरण्यात येणार आहे.

डीपीडीसी’ची ८५ टक्के कामे मार्गी

जिल्हा नियोजन समितीला यंदा ५१० कोटींचा निधी मंजूर होता. त्यात पैकी ४९७ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या वर्कऑर्डर दिली आहे. यामुळे आचारसंहिता लागली तरी कामांना अडचण येणार नाही.