जळगाव : शहरात राबविण्यात येणाऱ्या अमृत २.० योजनेचा प्रकल्प अहवाल शासनाला सादर करण्याची मुदत २६ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. मात्र, या कालावधीत अहवाल सादर न केल्यास योजनेतून वगळ्यात येईल, त्याची जबाबदारी आयुक्तांवर निश्‍चित करून कारवाईचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात येईल, असे पत्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेस पाठविले.

मात्र, महापालिकेने प्रकल्प अहवालाबाबत कोणतीही हालचाल न केल्यामुळे आता या टप्प्यातून जळगावला वगळल्याचे दिसत आहे. प्रकल्प अहवाल करण्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या वादामुळेच जळगावकरांना हा फटका बसला आहे. या योजनेत सामाविष्ट होण्यासाठी आता पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर जबाबदारी आहे. (Jalgaon excluded from Amrut 2.0 scheme Impact of non submission of project by 26th December Jalgaon News )

जळगाव शहरात अमृत २.० या अभियानातर्गंत शहरातील पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण सरोवराचे पुर्नज्जीवनबाबतचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. तब्बल १२०० कोटींची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या शिखर समितीकडून त्याला मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्प मंजूर करून त्याला तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रकल्प अहवाल शासनास सादर करण्यासाठ निर्देश दिले होते.

महापालिकेकडून बिलंब

जळगाव महापालिकेडून प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास बिलंब झाला आहे. आजपर्यंत हा प्रकल्प अहवाल महापालिकेने जीवन प्राधीकरणास सादर केलेला नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यावरून वाद असल्यामुळे हा विलंब झाल्याचे दिसून आले. शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे जळगाव महापालिकेला पत्र पाठविले होते. महापालिका आयुक्त देवीदास पवार यांच्या कार्यकाळात हे पत्र आले होते.

हेही वाचा: प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

या पत्रावर शासनातर्फेच कोणतीही तारीख टाकलेली नसली, तरी डिसेंबर २०२२ पूर्वीच हे पत्र आल्याचे दिसत आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्या स्वाक्षरीनिशी हे पत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे, की मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अमृत २.० अभियांनातर्गत गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सर्व संबंधीत नागरी स्वराज्य संस्थांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल २६ डिसेंबर २०२२ पूर्वी शासनास सादर न केल्यास आपल्याला योजनेतून वगळण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्यावर निश्‍चित करून आपल्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.

अहवाल न गेल्याने फटका

महापालिकेतर्फे मुदतीत अहवाल गेलाच नाही, परंतु अद्याप अहवाल तयार करण्यावरूनच ‘वाद’ सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या या पत्रावरून जळगाव शहरात या अभियानातून वगळल्याचे दिसत आहे. याचा फार मोठा फटका जळगावकरांना बसणार आहे. आयुक्तपदाचा वाद आणि पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहितेमुळेच प्रकल्पाचा पेच निर्माण झाला आहे. आता या योजनेत पुन्हा सामाविष्ट होण्यासाठी शासनाला विनंती करावी लागणार असून, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनाच आता शासनाकडे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यानंतरच या योजनेत सामाविष्ट होता येणार आहे. त्या अगोदर महापालिकेला प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा तिढाही सोडवावा लागणार आहे.