जळगाव : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अमृत योजनेच्या टप्पा क्रमांक दोनसाठी केंद्र सरकारला विकास प्रस्ताव देण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबतचा वाद अद्यापही मिटलेला नाही. महसभेत दोन दिवसांत सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला मात्र अद्यापही सर्वपक्षीय बैठक झालेली नाही.

प्रस्ताव सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीला आता काही दिवसच शिल्लक आहेत. त्यामुळे आता शासनाला मुदतीत प्रस्ताव जाणार की नाही यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अमृत योजना राबविण्यात येत आहे. यात टप्पा क्रमांक एकमध्ये शहरात जलकुंभ उभारून जलवाहिन्या टाकून नळ कनेक्शन देण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार जळगाव शहरात योजनेचा टप्पा क्रमांक एक प्रारंभ करण्यात आला. मात्र अद्यापही हा टप्पा पूर्ण झालेला नाही, त्याचे काम अद्याप सुरूच आहे.(Jalgaon Municipal Corporation Amrut Phase 2.0 Report Consultant Appointment Dispute jalgaon news)

दोन महिन्यांन हा टप्पा पूर्ण होईल, अशी ग्वाही मक्तेदार आणि पाणीपुरवठा अभियत्यांनी दिली आहे. मात्र आता दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने विकास प्रस्ताव मागविला आहे. त्यासाठी तयारी सुरू आहे. मात्र हा प्रस्ताव शासनाने नियुक्त केलेल्या निसर्ग संस्थेकडून तयार करावा की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तयार करावा यावर वाद निर्माण झाला आहे.

दोन दिवसांत बैठक ठरली, पण...

अमृत टप्पा दोनचा अहवाल सादर करण्यासाठी मक्तेदार नियुक्तीबाबत महासभेत चर्चा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव निसर्ग संस्थेकडून करण्यात आला होता. आताही त्याच संस्थेकडून करण्यात येत आहे, मात्र त्यांनी शासनाच्या गाइडलाइन पूर्ण केल्या नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण शासनाच्या संस्थेमार्फतच करण्यात यावा. प्रशासनातर्फे महासभेत सुचविण्यात आले होते. मात्र पदाधिकाऱ्यांकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास सल्लागार नियुक्त करण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची दोन दिवसांत बैठक घेण्याचा निर्णय झाला होता. महासभा होऊन सोमवारी पाच दिवस झाल्यानंतरही त्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. प्रशासकीय स्तरावरही त्याबाबत हालचाल नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अंतिम मुदतीत प्रस्ताव पाठविला जाणार की नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी संघर्ष

अहवाल सल्लागार नियुक्त करण्यावरून आता प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा उघड वाद समोर आला आहे. प्रशासन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून अहवाल तयार करण्याच्या बाजूने आहे, तर पदाधिकाऱ्यांचा मात्र त्याला विरोध आहे. त्यामुळे अहवाल सल्लागाराचा वाद मिटणार कसा याबाबत संभ्रम निर्माण झाल आहे. मात्र या वादात जळगावकरांना अमृतच्या पाणी योजनेपासून मुकावे लागण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे.

अमृत टप्पा क्रमांक दोनचा अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लगार नियुक्तीबाबत प्रशासन अद्यापही निर्णय घेत नाही. महासभेनंतर दोन दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक लावण्यात येणार होती. मात्र चार दिवसांनंतरही बैठक झालेली नाही. प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब होऊन जळगावकरांचे नुकसान झाल्यास आपण त्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करणार आहोत.

कुलभूषण पाटील,

उपमहापौर, जळगाव