जळगाव : जळगाव ते धुळे जिल्हा जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी दळवेल (ता. पारोळा) गावातील काही घरांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या घरांची संयुक्त मोजणी होऊन मोबदलाही ठरला होता. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाने अचानकपणे ही घरे अतिक्रमण म्हणून तोडली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

हेही वाचा: योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

दळवेल गावातील एकूण ८७ मिळकती महामार्गामुळे बाधित झाल्या आहेत. यातील २७ घरे ही पक्की बांधकामे आहेत, तर उर्वरित बखळ जागा आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी १० ऑक्टोबर २०१७ ला ग्रामस्थ, खासदार, लोकप्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन संयुक्त मोजणीचे आदेश दिले होते.

२०१८ मध्ये महामार्ग प्राधिकरण, भूसंपादन अधिकारी, अमळनेर प्रांताधिकाऱ्यांनी संयुक्त मोजणी केली होती. त्यानुसार सर्वेक्षण करून ८७ पैकी २७ पक्क्या घरांचे मूल्यांकन केले होते. या मालमत्ताधारकांना मोबदल्याची प्रतीक्षा असताना, महामार्ग प्राधिकरणाकडून अचानकपणे ही घरे अतिक्रमण असल्याची नोटीस देत ७ जानेवारीला पोलिस बंदोबस्तात ही घरे पाडण्यात आली.

मूल्यांकन का केले?

गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्हा प्रशासन, महामार्ग प्राधिकरणाने ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील या घरांचे सर्वेक्षण, मूल्यांकन केले होते. ग्रामपंचायतीच्या ‘आठ अ’ उताऱ्यावर त्या मालमत्ताधारकांची मालकी, त्याचा मोबदलाही निश्चित केला होता. ही प्रक्रिया सुरू असताना, प्राधिकरणाचे या मालमत्ता अचानकपणे बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश केल्यानंतर संयुक्त मोजणी झाली. त्यानंतर जेएम मंजूर झाला, तसेच मूल्यांकनही ठरविले गेले. फक्त नागरिकांच्या नावावर रक्कम पडणे बाकी होते. असे असताना नवनियुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून पूर्वीचे कागदपत्रे लपवून परस्पर दळवेल येथील घरे पाडली आहेत.

वस्तुस्थितीची जिल्हाधिकाऱ्याने पडताळणी करून नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.

''भूसंपादनासाठी मूल्यांकन केलेली घरे अचानकपणे १०० पोलिस आणून पाडली आहेत. या विषयावर ग्रामपंचायतीचा ठराव करून आम्ही आंदोलन करणार आहोत.'' - रोहिदास पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य