राज्यात सत्तांतराचा खेळ रंगल्यानंतर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले... सत्तांतराचे नाट्य, त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांचा अंकही आता मागे पडला... त्याचे कवित्व सुरू असले, तरी त्याला काही अर्थ नाही. नव्या सरकारचा काय म्हणता तो ‘अभ्यास’ही या चार-पाच महिन्यांत झाला असेल. मंत्रीही बऱ्यापैकी रुळले असतील, पण आपले नेते त्यांच्या व्यक्तिगत राजकीय वादातून बाहेर यायला तयार नाहीत. सत्तेचा खेळ आटोपल्यानंतर आता हे राजकीय वाद बाजूला सारत किमान वर्षानुवर्षे रखडलेले जिल्ह्यातील विकास प्रकल्प, योजनांच्या पाठपुराव्याचे आणि त्या पूर्णत्वास नेण्याचे कर्तव्य तेवढे सत्तेतील धुरीणांनी पार पाडावे.

राज्यात सत्ता कुणाचीही असली, तरी जळगाव जिल्ह्याचा भाग्योदय काही होत नाही, हा आजवरचा अनुभव. गेल्या काही वर्षांत, म्हणजे २०१४ पासून राज्याने आजच्या शिंदे-फडणवीस सरकारसह तीन वेगवेगळी सरकारे अनुभवली, पण या तिन्ही सरकारांनी जळगाव शहर अथवा जिल्ह्याच्या विकासाच्या पारड्यात भरभरून काही टाकले नाही. विशेष म्हणजे, या तिन्ही सरकारांच्या कार्यकाळात जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री राज्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता राखणारे होते. फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे यांच्यासह गिरीश महाजन, मविआ सरकारच्या काळात गुलाबराव पाटील आणि आता पुन्हा गुलाबराव व महाजन यांच्या हाती जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची धुरा आहे. ( Jalgaon Political Update monday colum of sachin joshi Leave political debate See development of district Jalgaon Political News)

त्यामुळे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, व्यक्तिगत राजकीय द्वेषाला दिवाळीच्या फटाक्यांसोबत जाळून देत आता या नेत्यांनी नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाच्या यज्ञात आपल्या इच्छाशक्ती, क्षमता वापरून, पाठपुराव्याची समिधा टाकावी. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे, आठ वर्षांत राज्याने तीन सरकारे अनुभवली.

हे सरकार पुढचा नियोजित कालावधी पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा बाळगली, तर सरकारला दोन वर्षे आहेत काम करायला.. आणि मंत्र्यांना त्यांची क्षमता दाखवायला. नवीन नव्हे, जुन्या योजना, प्रकल्पांना जरी पूर्णत्वास नेले तरी समस्त जळगाव जिल्हा सत्ताधुरीणांचा ऋणी राहील.

फडणवीस सरकारच्या काळात जिल्ह्याचे जे प्रश्‍न होते, तेच आजही कायम आहेत. अर्थात, या गेल्या आठ वर्षांत जळगाव जिल्ह्यात काही चांगली कामे झालीच नाहीत, असेही नाही. शासकीय वैद्यकीय संकुल (मेडिकल हब), अनेक वर्षांपासून रखडलेला शेळगाव व वरखेडे लोंढे प्रकल्प यांसारख्या मोठ्या योजना पूर्ण होणे ही मोठी उपलब्धी मानली पाहिजे; परंतु हे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून उभे राहिले. राज्य सरकारचे त्यात काहीही योगदान नाही.

खरेतर गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त असलेल्या जळगाव जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा फार नाहीत. मूलभूत सुविधांसाठीही जिल्ह्याची जनता संघर्षच करीत आहे. नव्या योजना, मोठे प्रकल्प आणि उद्योग या तर दूरच्या गोष्टी.. पण, जळगाव शहरातील अमृत योजनेचे अपूर्ण काम, व्यापारी संकुलांच्या गाळ्यांचा ज्वलंत प्रश्‍न, शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था यासह औरंगाबाद-जळगाव महामार्ग, फागणे-तरसोद राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, अंकलेश्‍वर-बऱ्हाणपूर महामार्ग चौपदरीकरण अशा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असणाऱ्या विकास योजनांचे भवितव्य अद्याप अंधारात आहे. अर्थात, यातील महामार्ग चौपदरीकरणाची कामे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली, तरी त्यांच्या पाठपुराव्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाचीच क्षमता कामी येणार आहे.

कोट्यवधींच्या या विकास योजना केवळ राजकीय नेतृत्वाच्या सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्याअभावी प्रलंबित आहेत. जळगाव शहराची अवस्था तर मोठ्या खेड्याहून बिकट आहे. गावखेड्यांमध्ये काँक्रिट, पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते तयार झाले, पण शहरातील रस्त्यांची धड दुरुस्तीही होऊ शकत नाही, अशी भिकारी अवस्था सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवलीय.

जळगाव शहर, जिल्ह्यासमोरील प्रश्‍न, आवश्‍यक विकास योजनांची कामे इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असताना आपले नेते एकतर राज्याच्या पातळीवरील राजकीय वादात उडी घेत एकमेकांवर टीका करतायत, नाहीतर राष्ट्रीय पातळीवरील घटनांवरून उलटसुलट प्रतिक्रिया देत सुटलेत. जुन्या व्यक्तिगत राजकीय वादातूनही जिल्ह्यातील नेते बाहेर यायला तयार नाहीत, मग त्यांना जिल्ह्यातील प्रश्‍न व प्रलंबित विकास योजना कशा दिसतील?

त्यामुळे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, व्यक्तिगत राजकीय द्वेषाला दिवाळीच्या फटाक्यांसोबत जाळून देत आता या नेत्यांनी नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाच्या यज्ञात आपल्या इच्छाशक्ती, क्षमता वापरून,

पाठपुराव्याची समिधा टाकावी. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे, आठ वर्षांत राज्याने तीन सरकारे अनुभवली. हे सरकार पुढचा नियोजित कालावधी पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा बाळगली, तर सरकारला दोन वर्षे आहेत काम करायला.. आणि मंत्र्यांना त्यांची क्षमता दाखवायला. नवीन नव्हे, जुन्या योजना, प्रकल्पांना जरी पूर्णत्वास नेले तरी समस्त जळगाव जिल्हा सत्ताधुरीणांचा ऋणी राहील.