शहरातील रस्ते, रस्त्यातील खड्डे आणि खड्ड्यांची अवस्था पाहून संवेदनशील व हळव्या असलेल्या महापौरांना वेदना होणे स्वाभाविक.. या संवेदनशीलतेतूनच त्यांनी परवाच्या महासभेत खड्डे बुजवण्यासाठी थेट पाया पडण्याची भाषा वापरली.. शहराप्रती ही संवेदनशीलता समजण्यासारखी.. पण, स्वत: महापौर आणि पती विरोधी पक्षनेते म्हणून सर्वाधिकार असताना अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडण्याची महापौरांवर वेळ येणे ही निव्वळ हतबलता आणि अपयश आहे, असेच म्हणावे लागेल.. (Latest marathi news)

जळगाव शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था ही काही काल- परवा एका रात्रीतून उद्‌भवलेली समस्या नाही. गेल्या चार- पाच वर्षांपासून रस्त्यांची वाट लागलेली आहे. सन २०१६मध्ये शहरात अमृत योजना मंजूर होऊन पुढल्या वर्षात या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटारांचे काम सुरु झाले. या कामांसाठी शहरातील संपूर्ण भागातील मुख्य, प्रमुख व उपरस्ते तसेच वस्त्यांमधील सर्वच रस्ते खोदून ठेवण्यात आले. नियोजनशून्य कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणून जळगाव शहरातील अमृत योजनेचे उदाहरण ‘आदर्श’ ठरावे.

पाच वर्षे उलटलीती या योजनांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. पुरवठा योजनेचे पाणी अद्याप मिळालेले नाही अन्‌ भुयारी गटारही प्रवाही झालेल्या नाही. ‘अमृत’च्या नावाखाली झालेल्या या प्रकारातून जळगावकरांना ‘विषा’ची अनुभूती मात्र नक्कीच आली. रस्त्यांची कामे करण्याच्या नावाखाली दोन पावसाळे निघून गेलेत, आता तिसरा सुरु झाला. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच रस्त्यांची काम होतील, असे सांगितले जातेय. दुर्दैवाने ‘नेमेचि येतो पावसाळा’सारखंच या आश्‍वासनाचं होईल, हीच शक्यता अधिक.

जयश्री महाजन स्वत: त्या महापौर. पती विरोधी पक्षनेते.. ज्या चार- पाच मोजक्या धुरिणांचा शब्द महापालिकेत चालतो, त्यापैकी ते एक.. असे असूनही महापौरांनी महासभेत शहराच्या प्रेमापोटी, शहरवासियांच्या वेदनांकडे पाहून अधिकाऱ्यांना ‘हातपाय जोडते.. पण रस्त्यांमधील खड्डे बुजवा..’ अशी आर्त हाक दिली. महापौरांच्या या आर्जवाबद्दल हसावे की रडावे, हा प्रश्‍न जळगावकरांना पडणे स्वाभाविक. ज्यांच्या हाती सत्ता, अधिकार त्यांनीच अशी हतबता दर्शवली तर खालचे प्रशासन कसे काम करणार? त्यातही जळगाव मनपाचे प्रशासन अगदी निगरगट्ट.. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? आणि प्रशासनाच्या या सर्व मर्यादा महापौरांना शंभर टक्के ज्ञात आहेत.

एकीकडे काही ठराविक प्रभागांमध्ये, ज्याठिकाणी गरज नाही तेथेही रस्त्यांची, गटारांची कामे जोरात सुरु आहे. मात्र, ज्या रस्त्यांवरुन दररोज हजारो वाहने जातात, त्या रस्त्यांवरील खड्डेही बुजविले जात नसतील तर ते सत्ताधारी, प्रशासनाचे अपयशच म्हणावे लागेल. ‘हातपाय जोडते. वगैरे..’ हे त्या वेळेपुरते ठीक. महिला असल्याने त्याप्रती संवेदनशील असणे, स्वाभाविक.. पण, त्यातून आपले अपयश झाकले जाऊ शकत नाही..

प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल..!

विशेष म्हणजे, प्रशासनही शहरातील समस्या, प्रश्‍नांचा प्राधान्यक्रम ठरवू शकत नाही. एकीकडे खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झालीय, दुसरीकडे सदोष कामांमुळे रस्त्यांमध्ये कमरेपर्यंत पावसाचे पाणी साचू लागले आहे.. फुले मार्केटमध्ये पायी चालणेही कठीण एवढा अतिक्रमणाचा मुद्दा गंभीर बनलांय.. पण, यापैकी एकही समस्या प्राधान्याने सोडवावी, असे प्रशासनाला वाटत नाही. प्लॅस्टिकमुक्त शहर व त्यासाठीची मोहीम योग्यच, पण त्याला प्राधान्यक्रम देण्याचा हा ‘टायमिंग’ योग्य नाहीच.