अमळनेर/चोपडा : राज्यातील आदिवासींचे प्रलंबित असलेले वनपट्ट्यांचे अधिकार तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात यावे, तसेच वनपट्टेधारकांना विकासाच्या योजनांचा लाभ देण्याबाबतच्या सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. 
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या समस्या, विशेषतः आवास तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत गौण व इतर उपजीविकेसाठी देण्यात येणारे वनाधिकार आदीविषयांबाबत राज्यपालांनी आज राजभवन येथे बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वने) मनुकुमार श्रीवास्तव, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोषकुमार, आदिवासी विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, राज्यपालांच्या उपसचिव श्वेता सिंघल, तसेच मिलिंद थत्ते (नाशिक), लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे (खानदेश), पौर्णिमा उपाध्याय (खोज), दिलीप गोडे (विदर्भ), ब्रायन लोबो (पालघर) हे अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

राज्यपालांनी महसूल, वनविभागाचे अधिकारी आणि संबंधित अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली व संबंधितांना आवश्‍यक सूचना दिल्या. ज्यात वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामस्तरीय समितीला सक्षम करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव समिती बनवतील. या समितीत दोन अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. ज्या गावाने सामुदायिक वनहक्क व वैयक्तिक वनहक्क अंशतः प्राप्त झाले आहेत, त्याबाबत तत्काळ जनतेचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्रातील 54 अभयारण्य क्षेत्राला "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हॅबिटॅट' घोषित करण्याच्या प्रक्रियेआधी तेथील परिसर व लोक यांचा अभ्यास त्यांचे अधिकार व हक्क याबाबत आदिवासी विकास विभाग यांच्यामार्फत समिती बनविण्याचा प्रस्ताव व वनविभागाने याबाबत बनवलेल्या समित्यांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यपालांनी अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य ते सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. जळगाव व पालघर येथे वनविभाग लोकांचे हक्क डावलत असल्यासंदर्भात संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राज्यपालांसमोर तक्रारी मांडल्या. त्यावर राज्यपालांनी कायद्याचे उल्लंघन कोणीही करू नये, अशा सूचना विभागप्रमुखांना त्यांनी दिल्या.