जळगाव ः जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढल्यावरही त्यांना नुकसानीचा विमा मिळालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ११ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांवर (Nationalized and private banks) गुन्हे नोंदविण्याच्या सूचना पोलिसांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने दिल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning Committee) सोमवारी (ता. ३०) झालेल्या बैठकीत पीकविमा (Crop insurance) न मिळाल्याबाबत खासदार रक्षा खडसे (MP Raksha Khadse) यांच्यासह अनेक आमदार, समितीच्या सदस्यांनी तक्रार केली होती. तसेच यात जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली होती.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांनी भरूनही पिकांच्या नुकसानीचा विमा न मिळाल्याने ११ बँकांवर गुन्हे दाखल करून जबाबदारी निश्‍चितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात आयसीआयसीआय बँकेकडे एक कोटी ३५ लाखांची विमा अडकला आहे. सोबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँकेसह इतर विविध बँकांच्या शाखांचा समावेश आहे.

बँकांनी भरलेल्या माहितीत चुका..

शेतकऱ्यांनी या बँकांकडे पीकविम्याची रक्कम भरली होती. वर्षभरात पिकांचे नुकसान होऊन विमा कंपन्यांकडून विमा घेण्याची वेळ आली असता, बँकांनी भरलेल्या माहितीत अनेक चुका आढळून आल्या. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळू शकत नाही.

शासन निर्णय असा आहे
पीकविमा भरल्यानंतर नुकसान झाल्यावर विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याची चूक ज्यांची आहे त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्याकडून विम्याची रक्कम घ्यावयाची आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांनी वरील बँकांमध्ये पीकविम्याची रक्कम भरली. असे असताना बँकांनी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड घेतले. जेव्हा माहिती भरली, तेव्हा आधारकार्डावरील नावात, खाते क्रमांकात चुका केल्या आहेत. यामुळे पीकविमा कंपन्या विम्याची रक्कम देण्यास नाकारत आहेत. यामुळे कृषी विभागाने शासनाच्या निर्णयानुसार बँकांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सोबत ज्या शाखांत पैसे भरले, त्या शाखांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात येत आहेत.