जळगाव ः आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील ११५३ ग्रामपंचायतींपैकी (Gram Panchayat) ८४७ ग्रामपंचायतींनी डीएससी (‘संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र’) (Certificate of computer signature) रजीस्टर्ड केले आहे. अन्य ५४१ ग्रामपंचायतींनी यास ठेंगा दर्शविला आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींना निधी खर्च करता येणार नाही. ( five hundred forty one gram panchayats to not register with dsc)

ग्रामपंचायतींना विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी निधी देताना 'पीएफएमएस' या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करण्याची अट केंद्राने टाकली आहे. यामुळे निधीमध्ये परस्पर घोटाळे करण्यास चाप लावण्यात आला आहे. या प्रणालीचा वापर करताच ग्रामपंचायतीने एक रुपया खर्च केला तरी त्याचा तपशील तत्काळ संगणकाद्वारे केंद्राला पाहता येणार आहे. 'पीएफएमएस' प्रणालीशी ग्रामपंचायतीमधील सरपंच व ग्रामसेवक या व्यक्तींची नावे जोडावी लागतात. त्यासाठी आधी ‘संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र’ (अर्थात डीएससी) तयार करून ग्रामसेवक व सरपंचांचे 'डीएससी' तपशील या प्रणालीवर अपलोड करायचे आहे. मात्र आतापर्यंत ५४१ग्रामपंचायतीना हे पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे कोट्यावधीचा निधी अखर्चीत राहात आहे.

‘संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र’ दिलेल्यांना खर्च करता येणार

डीएससी रजीस्टर्ड केलेल्या ग्रामपंचायतींनाच १५ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येणार आहे. आता पर्यत ८४७ ग्रामपंचायतींनी डीएससी रजीस्टर्ड केले आहे. त्यामुळे अन्य ग्रामपंचायतींना मात्र हा निधी खर्च करता येणार नाही. यापुढे धनादेश देण्याची पध्दत कालबाह्य होणार असल्याने अनेक सरपंचाकडून याला विरोध होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.