जळगाव : उड्डाण पदोन्नतीच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने (Government Urban Development Department) काढलेला ‘तो’ वादग्रस्त आदेशच मुळात संभ्रम वाढविणारा आहे. या मोघम आदेशात नेमक्या किती कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अशा प्रकारे झालीय, याचीही माहिती शासनाकडे नसल्याने न्यायालयात (Court) हे प्रकरण गेल्यास शासनाची प्रस्तावित कारवाईच कुचकामी ठरेल, असे मानले जात आहे. दुसरीकडे या आदेशाने प्रभावित होणारे अधिकारी- कर्मचारी न्यायालयीन लढा देण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.

तत्कालीन पालिका काळात १९९१-९२, १९९७-९८ या काळात कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या उड्डाण पदोन्नती प्रकरणात तक्रारी झाल्यानंतर त्याची चौकशी होऊन लेखापरीक्षणात आक्षेप नोंदविले गेले. २५-३० वर्षांनंतर याप्रकरणी कारवाईला चालना मिळाली. मनपात व राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असताना पदोन्नती रद्दचा आदेश शासनाने काढल्यामुळे मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली.

आदेशाबाबत संभ्रम
मुळात शासनाने अचानक हा आदेश काढल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. कारण या आदेशात दोन मुद्दे असून त्यापैकी पहिल्यात संबंधित नियुक्त्या रद्दबातल अथवा पदावनती करण्यासह शासती (दंडात्मक कारवाई) करण्याबाबत आपल्या स्तरावर कार्यवाही करावी. तर दुसऱ्या मुद्यात या विषयात नेमके किती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अथवा पदोन्नती करण्यात आली होती, किती कर्मचारी- अधिकारी निवृत्त झालेत याबाबतही शासनाने आयुक्तांकडून माहिती मागवली आहे. म्हणजे ही माहितीही शासनाकडे नाही.

बाराशेच्या वर संख्या
अशा प्रकार नियुक्त्या झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या बाराशेवर आहे. पैकी काही निवृत्तही झालेत. त्यांच्याकडून त्यांनी घेतलेले वेतन, लाभाच्या वसुलीबाबत आदेशात उल्लेख नाही. ही संख्या खूप जास्त असल्याने या सर्वांच्याच नियुक्त्या रद्द झाल्यानंतर मनपावर काय स्थिती ओढवेल? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

न्यायालयीन लढा शक्य
हा आदेश मागे घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त असून त्यातून काही आर्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आदेश तर मोघम स्वरूपात असून तांत्रिक त्रुटीही त्यात असल्याचे तज्ज्ञ सांगत असून यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी सुरू केल्याचे वृत्त आहे. तसे झाल्यास हा आदेश टिकणार नाही, असेही काही तज्ज्ञांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’ला सांगितले.