रावेर : आंध्र प्रदेशातील कडप्पा जिल्ह्यातून ७० हजार टन केळी निर्यात होते आणि तेथून मुंबईपर्यंत केळी कंटेनरची वाहतूकही रेल्वेने केली जाते. या पार्श्वभूमीवर केळीचे नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील केळीला निर्यातीच्या शिखरावर पोहोचवायचे असेल, तर त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आणि जिल्ह्यातील केळी मुंबईपर्यंत रेल्वेद्वारे वाहतूक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

आवश्य वाचा - खडसे राष्ट्रवादीत येण्यास जळगाव जिल्ह्यातील नेते, कार्यकर्ते उत्सुक !* 
 

फेब्रुवारी ते जून २०२० पर्यंत जिल्ह्यातून इराण आणि अरब देशात सुमारे सोळा हजार टन केळी निर्यात झाली. तिची उलाढाल ३५ ते ४० कोटी रुपयांची आहे. जळगाव जिल्हा संपूर्ण भारतात केळी उत्पादनासाठी ओळखला जातो. सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात केळीची लागवड होऊनही निर्यात नगण्य आहे. ती वाढविण्यासाठी आता केंद्र सरकार, कृषी विभाग, अपेडा, नाबार्ड पुढाकार घेत आहेत. मात्र, त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात खासदार रक्षा खडसे आणि खासदार उन्मेष पाटील, बऱ्हाणपूरचे खासदार नंदकुमारसिंह चौहान, खरगोनचे खासदार गजेंद्र सिंह हे सर्वच भाजपचे आहेत. केंद्रात गेल्या सहा वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे. या सर्वांनी मिळून केळीच्या निर्यातीसाठी बऱ्हाणपूर आणि सावदा रेल्वेस्थानकांत केळीचे कंटेनर वाहतुकीसाठी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कृषी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय या ठिकाणीही पाठपुरावा करून जळगाव, मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर, खरगोन, बडवानी येथील केळी निर्यातीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी रावेर तालुक्यातील सासरवाडी असलेले आणि बोदवड तालुक्यातील सुसरी येथील मूळ रहिवासी असलेले खासदार सी. आर. पाटील (सुरत) यांचीही मोठी मदत मिळू शकेल. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निकटचे आहेत. 

वाचा-कोरोनाबाधित २५ गर्भवतींवर यशस्वी उपचार

आतापर्यंतच्या खासदारांनी केळीचे अनेक लहान-मोठे प्रश्न सोडविले आहेत आणि आताही सोडवीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. मात्र, शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षांच्या धर्तीवर केळीची निर्यात वाढण्यासाठी काहीही नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले नाहीत, हे कटू सत्य आहे. केळी निर्यात वाढून येथील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे जास्तीचे मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

प्री-कूलिंग सेंटरची गरज 
या भागात प्रत्येकी एक हजार टनक्षमतेची दोन मोठी प्री-कूलिंग सेंटर उभारण्याची आवश्यकता आहे, तसेच निर्यातक्षम केळी उत्पादन करणाऱ्या ३०-३५ मोठ्या गावांत प्रत्येकी एक पॅकेजिंग युनिट आणि चांगले रस्ते यासाठी केंद्र सरकारकडून पॅकेज उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व खासदारांनी एकत्र प्रयत्न केला, तर हे काम काही फारसे अवघड नाही. तसेच केळी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यास शेतकरीही दर्जेदार आणि निर्यातक्षम केळी उत्पादनाकडे लक्ष देतील. 

अखिल भारतीय केळी उत्पादक संघाचे अध्यक्षपद गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्याकडे आहे. त्याचाही उपयोग केळीच्या निर्यातवृद्धीसाठी व्हावा, अशीही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. 

वाचा- आदिवासी गावांमध्ये वनसंवर्धनातून रोजगारनिर्मितीसाठी लवकरच आराखडा तयार होणार 

केंद्रातील सरकार हे कार्य करणारे नसून, फक्त बोलणारे सरकार आहे. त्यांना फक्त विमानांची खरेदी आणि सरकारी मालमत्तांची विक्री माहिती आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष नाहीच. जिल्ह्यातील उत्पादक शेतकरी दर्जेदार केळी उत्पादन करीतच आहेत. मात्र, निर्यातक्षम मालाला मिळणारा भाव केळीला मिळणार नसेल, तर तो भारतीय बाजारपेठेत पाठविण्याइतपत दर्जाची केळी उत्पादन करतो. त्याला निर्यातीची हमी मिळाली आणि सुविधा मिळाल्या, तर जळगाव जिल्ह्यातही केळी निर्यातीचे प्रमाण वाढू शकेल. 
- रमेश पाटील, निर्यातदार, केळी उत्पादक शेतकरी, चोरवड, ता. रावेर  

 
संपादन- भूषण श्रीखंडे