जळगाव : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये नागरिकांना पारदर्शक व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असून, या कायद्याची सर्व विभागांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले. (Nashik Division Commissioner Chitra Kulkarni statement about Public service rights jalgaon news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अधिनियमासंदर्भात अंमलबजावणीच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपवन संरक्षक विवेक होशिंग, महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एम. मोहन, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, जिल्हा क्रीडाधिकारी मिलिंद दीक्षित, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे अधीक्षक प्रशांत घोडके यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या, की राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायदा अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीत लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद असल्याने त्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहीत कालावधीत उपलब्ध करून द्याव्यात.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

जिल्हाधिकारी मित्तल म्हणाले, की लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये सेवा देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असून, नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा देण्यात यावी. डॉ. आशिया यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येत असलेल्या सेवांची माहिती दिली.

असा आहे कायदा

महाराष्ट्र राज्यात लोकसेवा हक्क कायदा २८ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आला आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडून अधिसूचित केलेल्या सेवा, ठराविक मुदतीत प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. यात शासनाच्या एकूण ५०६ सेवा येतात. तसेच सद्यस्थितीत यापैकी ३८७ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात साडेसात लाख अर्जांचा निपटारा

जळगाव जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत एप्रिल २०२२ पासून आतापर्यंत विविध सेवेसाठी आठ लाख २२ हजार २६६ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी सात लाख ५७ हजार ४२४ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी या वेळी दिली.