Medical Course Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ग्रुप ‘बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस या शाखांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील अंतिम दिवसापर्यंत नव्याने मान्यता मिळालेली महाविद्यालये, त्याआधी नुकत्याच यादीत आलेल्या महाविद्यालयांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी महाविद्यालयांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला; तर आता दुसरीकडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही या विषयाची दखल घेत प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ मिळावी, म्हणून वैद्यकीय शिक्षण तसेच उच्चशिक्षणमंत्र्यांसह ही प्रक्रिया राबविणाऱ्या राज्य व केंद्रीय यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.(New initiative of Abhavip for benefit of students in jalgaon medical course admission news)

‘अभाविप’च्या या प्रयत्नांमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील या विद्याशाखांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील तिढा सुटून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज

‘आयुष’ मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल कौन्सिलच्या निर्देशान्वये महाराष्ट्राच्या सीईटी- सेलने राबविलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील ‘ग्रुप बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस या तिन्ही शाखांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी प्रारंभी तीन कॅप राउंड व नंतर पाच स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंड झाले.

३० नोव्हेंबर प्रवेशप्रक्रियेची ‘कट ऑफ डेट’ होती. मात्र, नोव्हेंबरच्या अखेरच्या दोन आठवड्यांत महाराष्ट्रात सुमारे अकरा व प्रवेशप्रक्रिया संपता-संपता आणखी सहा आयुर्वेद महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली.

त्यामुळे या महाविद्यालयांमधील तसेच काही होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील १५० वर जागा रिक्त आणि नोव्हेंबरच्या अखेरच्या टप्प्यात ‘एनसीआयसीएसएम’ने मान्यता मिळालेल्या सहा महाविद्यालयांतील संपूर्ण ४०० हून अधिक जागा रिक्त आहेत.

दुसरीकडे, राज्यभरात किमान आठ- दहा हजार विद्यार्थ्यांना अद्यापही प्रवेश मिळू शकलेला नाही, ते प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेची मुदत वाढवून मिळण्याच्या महाविद्यालयांसह विद्यार्थ्यांच्या मागणीबाबत आयुष मंत्रालय, सेंट्रल कौन्सिल व राज्याच्या सीईटी- सेलने सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे.

‘सकाळ’ने फोडली वाचा

प्रवेशप्रक्रियेतील या घोळाला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली असून, या घोळासंदर्भात विविध प्रकारचे वृत्तांकन केले आहे. विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयांचीही भूमिका त्यातून मांडली आहे. सध्या प्रवेशप्रक्रियेसंबंधी काही प्रकरणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी या प्रश्‍नी भूमिका घ्यावी, म्हणून ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केला.

‘अभाविप’चा पुढाकार

वैद्यकीय शाखांच्या प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात आता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली आहे. ‘सकाळ’कडून त्यांनी यासंबंधी संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. आता ‘अभाविप’ने त्यासाठी पुढाकार घेत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह ‘सीईटी- सेल’शी संपर्क सुरू केला आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून या प्रश्‍नी तोडगा काढावा, अशी मागणी ‘अभाविप’ने केली. तसेच, यासंदर्भात ‘आयुष’ मंत्रालयाच्या सेंट्रल कौन्सिलशी (एनसीआयएसएम) मेलद्वारे संपर्क करण्यात येणार आहे. या यंत्रणेचे प्रमुख देवपुजारी यांच्याशीही संवाद साधला जाईल.

'‘अभाविप’ने या प्रश्‍नी दखल घेतली असून, आमचे नागपूर, मुंबई व कोकणातील पदाधिकारी संबंधित मंत्री, यंत्रणांशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात आणून देणार आहे. राज्यातील संबंधित यंत्रणा व आयुष मंत्रालय स्तरावरही आम्ही ‘मेल’द्वारे संवाद साधून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत.''- देवदत्त जोशी, क्षेत्रीय संघटनमंत्री, ‘अभाविप’