Jalgaon News : सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात अथवा परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध व्हावी आणि शासनालाही महसूल मिळावा म्हणून डेपोतून वाळू विक्रीचे नवे धोरण शासनाने नुकतेच जाहीर केले. (new sand policy is not affordable for Ordinary people jalgaon news)

मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आणि प्रत्यक्षात वाळू नदीपात्रापासून डेपोपर्यंत व डेपोपासून पुढे ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी येणाऱ्या वाहतूक खर्चाचा हिशोब मांडला, तर ग्राहकाचे ‘आर्थिक कंबरडे’ मोडल्याशिवाय राहणार नाही, असे दिसून येते.

गौण खनिज उत्खनन व त्यातून मिळणारा महसूल ही शासनाच्या व या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या दृष्टीने सामान्य गोष्ट नाही. तिला व्यवसायासह अवैध उपसा, चोरटी वाहतूक, यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हप्ते, गुन्हेगारी आणि राजकीय नेत्यांचे पाठबळ, असे अनेक कंगोरे आहेत. त्यातूनच वाळूउपसा हा विषय गुन्हेगारी व पर्यायाने डोकेदुखी वाढविणारा आहे.

...म्हणूनच नवे वाळू धोरण

जळगाव जिल्हाच नव्हे, तर साऱ्या महाराष्ट्रात अवैध वाळूउपसा व त्यातून वाढलेली गुन्हेगारी, हप्तेखोरी ही सामान्य बाब. त्यातूनच शासनाने ग्राहकांना परवडेल व त्यातील हप्तखोरी, भ्रष्टाचारही कमी होईल, या उद्देशाने नवे धोरण जाहीर केले.

त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून करण्याचे नियोजन होते. जळगावसारख्या वाळूसाठ्यांनी समृद्ध जिल्ह्यात तर वाळू हा विषय नेहमीच चर्चेत राहिलेला, म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील वाळू डेपोंच्या निविदा प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

डेपो निश्‍चित, प्रतिसाद नाही

मुळात वाळूधोरण ठरविल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने डेपोसंबंधी लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली. शासकीय कामांसाठी काही भाग राखीव ठेवत डेपोंसाठी निविदा काढण्यात आल्या. निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामागे या प्रक्रियेतील जाचक अटी हे प्रमुख कारण. स्वाभाविकपणे फेरनिविदा काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली.

मागणीच्या ठिकाणापासून डेपोचे अंतर अधिक

ज्या वाळू डेपोंचा लिलाव काढण्यात आला, ते जळगाव शहरापासून लांबचे डेपो आहेत. वाळूचा सर्वाधिक वापर प्रामुख्याने जळगाव शहर व परिसर, तसेच भुसावळमध्ये होतो. ज्या आठ डेपोंसाठी लिलावाची प्रक्रिया करण्यात आली, ते डेपो जळगाव शहरापासून दूर आहेत.

नदीपात्रातून डेपोपर्यंतची वाहतूक व डेपोपासून ग्राहकाला हवी त्या साइटपर्यंत वाळू पोचविण्याचा वाहतूकखर्च शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानसार केला तरी तो खूप जास्त होतो. शिवाय पावसाळ्यात १० जून ते ३० सप्टेंबर वाळूउपशावर बंदी असते. अशा स्थितीत या डेपोंच्या लिलावाला प्रतिसाद मिळणारच कसा?

तीन ब्रासच्या गाडीसाठी लागणार साडेअकरा हजार

वाळूउपसा व विक्रीच्या नव्या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासनाने लिलाव काढलेल्या वाळूगट, डेपोंपासून प्रमुख मागणी असलेल्या जळगाव शहरापर्यंत वाळू आणण्यासाठी हिशोब केला तर तो असा ः प्रतिब्रास ६०० रुपये व ६० रुपये खनिज प्रतिष्ठानचे, असे ६६० रुपये रॉयल्टी भरावी लागेल.

डेपो पद्धतीत पात्रातून डेपोपर्यंत आणावी लागेल. त्यास प्रतिब्रास साधारणतः एक हजार रुपये. एका गाडीत सुमारे तीन ब्रास वाळू येते. ती रॉयल्टीप्रमाणे एक हजार ९६० रुपयांची. ती डेपोपर्यंत आणण्याचा खर्च तीन हजार रुपये.

नुकत्याच निविदा काढलेल्या डेपोपासून जळगावपर्यंत वाळू आणायची म्हटल्यास वाहनाला किमान ६० किलोमीटर अंतर कापावे लागेल. धोरणानुसार प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर ८ रुपये दराने प्रतिब्रास (साडेचार टन) प्रतिकिलोमीटर ३६ यानुसार, तीन ब्रास (एका वाहनातील) वाळूचे १०८ रुपये प्रतिकिलोमीटर या दरानुसार ६० किलोमीटरसाठी सहा हजार ४८० रुपये होतात.

त्यात तीन ब्रास वाळूचे १,९८० रुपये, तीन हजार रुपये नदीपात्रातून डेपोपर्यंत आणण्याचा खर्च. हे एकत्रित केले तर एका गाडीसाठी म्हणजे तीन ब्राससाठी ११ हजार ४६० रुपये खर्च येतो. कथित ‘माफिया’ मात्र हीच वाळू सात-साडेसात हजार रुपयांत घरपोच देतात.

स्वस्तात वाळूची ‘धूळफेक’

एकूणच काय, तर शासनाच्या नव्या धोरणानुसार वाळू सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी एवढी कसरत केली. तरीही प्रतिब्रास वाहतुकीसह येणारा खर्च तब्बल चार हजारांहून अधिक आहे. त्यामुळे ‘६०० रुपये ब्रास वाळू’ही शासनाच्या नव्या धोरणानुसार नागरिकांच्या डोळ्यांत केवळ ‘वाळू’फेकीचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.

अन्य गटांच्या लिलावासाठी पर्यावरणाकडे प्रस्ताव नाहीत

प्रशासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या लिलावप्रक्रियेत रावेर, अमळनेर, धरणगाव तालुक्यांतील गटांचा समावेश होता. अन्य डेपोंचा लिलाव केवळ पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याने समाविष्ट होऊ शकला नाही.

प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासनाने अन्य गटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केलेच नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आता तीन वर्षांनंतर या गटांच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी सल्लागार नेमण्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

...या डेपोंसाठी होता लिलाव

वाळूगट --------- साठा

केऱ्हाळे बुद्रुक (ता. रावेर) - १७६७

पातोंडी (ता. रावेर) - १७७६

दोधे (ता. रावेर) - २१४७

धावडे (ता. अमळनेर) - ६३६०

बाभूळगाव-१ (ता. धरणगाव) - २७३५

बाभूळगाव-२ (ता. धरणगाव) - ३९३३

शासकीय कामासाठी राखीव

भोकर (ता. जळगाव) - १२०८५

तांदळी (ता. अमळनेर) - ५३२७