चोपडा (जि. जळगाव) : येथील नगरपरिषदेकडून २०१८-१९ ते २०२०-२१ या तीन वर्षांसाठी शहरातील सार्वजनिक शौचालय सफाई व देखभाल दुरुस्‍तीचे कंत्राट देण्‍यात आले होते. हे कंत्राट देताना अनियमितता आढळून येत होती. याबाबत नगरसेविका संध्‍या महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या संदर्भात चौकशी होऊन या अहवालात तत्‍कालीन मुख्‍याधिकारी बबन तडवी व तत्‍कालीन स्‍वच्‍छता पर्यवेक्षक अतुल चौधरी यांना जबाबदार धरण्‍यात आले आहे.

या प्रकरणाची विभागीय चौकशी लावण्‍याचे आदेश वरीष्‍ठ कार्यालयाने दिलेले आहेत. मात्र, या संदर्भातील कार्यवाही संथ गतीने होत असल्याची माहिती माजी नगरसेविका संध्‍या महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी शिवसेनेचे शहर प्रमुख आबा देशमुख, नरेश महाजन, माजी नगरसेवक राजाराम पाटील, विक्की शिरसाठ, बाबा देशमुख उपस्थित होते. (Officers of Chopra Municipality on Radar Irregularities in cleaning contract proved Jalagon News)

माजी नगरसेविका संध्‍या महाजन यांनी सांगितले, की हे कंत्राट देताना कमीतकमी दर भरणाऱ्या निविदाधारकास डावलून जास्‍तीचे दर भरणाऱ्या संस्‍ला सर्वसाधारण सभेकडून कंत्राट देण्‍याबाबतचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्‍यात आला. ज्‍या ठरावाला १२ नगरसेवकांनी विरोध नोंदविला होता. शहरात २५ ते ३० सार्वजनिक शौचालये आहेत. पैकी ९ असे होते, की जे सेवा फाऊंडेशनमार्फत नव्‍याने बांधण्‍यात आले होते. बांधल्‍यापासून पुढील ९ ते २० वर्षांसाठी सेवा फाऊंडेशनलाच निविदेपेक्षा कमी दराने सफाई व देखभालीचा करार केलेला होता.

मात्र, ही शौचालये न वगळता २०१८-१९ च्‍या चढ्या दराने कंत्राटात सामिल करण्‍यात आले. या करारनाम्‍यात पाण्‍याची उपलब्‍धता कंत्राटदाराने करायची असताना चार वर्षे पालिकेच्‍या अग्निशमन वाहनासह टॅंकरने पाणी पुरविले जात आहे. ही अनियमितता व पाण्यावर होणारा खर्च हे निदर्शनास आणून देत त्‍याबाबत ऑगस्‍ट २०१८ मध्‍ये जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडे आपण तक्रार केली होती. नगरपरिषदेकडून जनतेच्‍या पैशाचा गैरवापर होत असल्‍याने चार वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करीत आहे.

त्यावर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने हे कंत्राट व ठराव रद्द करण्‍याचे काम मुख्‍याधिकाऱ्यांचे असल्याने व त्यांनी आपले कर्तव्‍य केले नाही म्‍हणून तत्‍कालीन मुख्‍याधिकारी बबन तडवी व स्‍वच्‍छता पर्यवेक्षक अतुल चौधरी यांना जबाबदार धरण्‍यात आले. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी समिती लावण्‍याचे आदेश वरिष्‍ठ कार्यालयाने दिलेले आहेत. याबाबत सदर संस्‍थेकडून वसुली करण्यासह संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असा आदेश असतानाही कारवाई झालेली नाही. याउलट तब्‍बल दोन वर्षे अवैधरित्‍या मुदतवाढ देऊन कंत्राट सुरु ठेवून या कामाची बिलेही काढली आहेत.

हेही वाचा : इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

दोषींना पाठीशी घालण्‍याचा प्रकार

हा सर्व प्रकार दोषींना पाठीशी घालण्‍याचा असल्याचा आरोप संध्या महाजन यांनी केला. कुठलीही अनियमितता व गैरव्‍यवहार करणाऱ्या कंत्राटदाराने निविदा भरली असता ती रद्द करणे आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्‍हे दाखल करणे हे वरिष्‍ठ कार्यालयाचे काम आहे. मात्र, या प्रकरणात कारवाईचे केवळ सोपस्‍कार तेवढे पार पाडले जात आहेत. यावरुन पालिका किती उदासीन आहे हे दिसून येते.

एकूणच यात केवळ वेळकाढूपणा केला जात असून उलट प्रकरण दडपण्‍यासाठी तक्रारदारावर दबाव आणला जात आहे. वास्तविक, कुठलीही तक्रार सात दिवसांत निकाली काढण्‍याचा शासनाचा नियम आहेत. मात्र, चार वर्षे पाठपुरावा करुनही प्रत्‍यक्ष कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे दोषी अधिकारी व कंत्राटदारास वाचविले जात असल्याची खंत सौ. महाजन यांनी बोलताना व्‍यक्‍त केली.