जळगाव : महापालिकेच्या (Municipal) शाळा इमारती चांगल्या आहेत. मात्र त्याठिकाणी सुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. (Provide facilities to municipal schools if not given Municipal commissioner ordered to take action jalgaon news)

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शाळा विभागप्रमुखांना दत्तक दिल्या आहेत. त्यांनी त्या शाळेच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावयाचे आहे. यासाठी निधीही तातडीने मंजूर करण्यात येणार आहे.

याबाबत कुचराई केल्यास संबंधित विभागप्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी शुक्रवारी (ता. १०) दिले आहेत. महापालिका शाळा सुधारण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की शहरातील विविध भागांतील महापालिका शाळांमध्ये बरेच विद्यार्थी शिकत आहेत. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्‍यक आहेत.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

शाळेत स्वच्छता, टॉयलेट, बाथरूम, त्याची स्वच्छता, विद्यार्थ्यांची प्रगती, आपण शाळेस आणखी काय पुरवू शकतो, बांधकामाबाबत, पाणीपुरवठ्याबाबत, वीज समस्या, विद्यार्थिसंख्या वाढ होण्याबाबत व आनुषंगिक इतर बाबींची पाहणी क्रमप्राप्त आहे. यासाठी प्रत्येक विभागप्रमुखाकडे प्रत्येकी एक शाळा दत्तक देण्यात येत आहे.

त्यानुसार प्रत्येक विभागप्रमुखाने दर आठवड्याला शाळेस भेट देऊन मूलभूत सुविधा व उपरोक्त बाबींची पूर्तता याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल आयुक्त व सहाय्यक आयुक्त (शिक्षण) यांच्याकडे द्यावा. याबाबत मुख्याध्यापकांनी सहकार्य करावे, जे सहकार्य करणार नाहीत, तसेच लक्ष न देणाऱ्या विभागप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.

महापालिकेच्या एकूण ५६ शाळा आहेत. अगदी मुख्य लेखाधिकाऱ्यापासून तर थेट आस्थापना अधीक्षक, कर अधीक्षक, प्रभाग अधिकारी, कनिष्ठ अभियंत्यांकडे शाळांची जबाबदारी सोपविली आहे. शाळेतील सुविधांबाबत आता अधिकारी व मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत.

...तर ठरेल रोल मॉडेल

महापालिका शाळेतील असुविधांबाबत सर्वच ठिकाणी तक्रारी आहेत. मुख्याध्यापकांनी तक्रार केल्यास महापालिका अधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत. त्यामुळे या समस्या सुटत नाहीत. मात्र, आता थेट अधिकाऱ्यांनाच शाळा ‘दत्तक’ दिल्यामुळे शाळांची समस्या सुटेल, अशी आशा आहे. जळगावचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यात तो रोल मॉडेल ठरेल, एवढे मात्र निश्‍चित!