जळगाव ः केंद्र सरकारकडून (Central Government) व्यापाऱ्यांवर डाळ साठवणुकीबाबत आलेली मर्यादा(Pulses storage limit), बाजारपेठेत ग्राहकांकडून डाळीच्या मागणीत घट (Decline in demand) होणे याचा एकत्रित परिणाम म्हणून डाळींच्या दरात किलोमागे तीन ते आठ रुपयांची घट झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना, डाळींच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याने त्यांचे नुकसान होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (pulses storage limit and not demand effect pulses prices decrease)

पूर्वी डाळींच्या साठवणुकीवर केंद्र सरकारचे बंधन नव्हते. यामुळे व्यापारी दोन टनांपेक्षा अधिक डाळ साठवू शकत होता. आता केंद्र सरकारने डाळींच्या साठवणुकीवर बंधन घातले आहे. यामुळे व्यापारी जादा डाळ विकत घेऊन साठवू शकत नाही. बाजारात डाळींना मागणी नाही. परिणामी, डाळी विक्रेतेही मागणी नसल्याने हवा तसा दर देत नाहीत.
ऑनलाइन शाळा सुरू झाल्या आहेत. यामुळे पालकांना पाल्याच्या शैक्षणिक साहित्य खरेदीवर जादा भर द्यावा लागत आहे. यामुळे विविध डाळींची खरेदी हव्या त्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी, सर्वच डाळींचे दर तीन ते आठ रुपयांनी खाली आले आहेत.

डाळीनिर्मितीही जळगावातच
सर्व प्रकारच्या डाळींसाठी लागणारा कच्चा माल जळगावसह परिसरात उपलब्ध होतो. जळगाव एमआयडीसी परिसर डाळ तयार करणारी उद्योगनगरी आहे. कच्च्या मालावर प्रकिया करून डाळी येथेच तयार केल्या जातात.

केंद्र शासन शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदीबाबत वारंवार धोरण बदलवत आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होतच आहे. त्याबरोबर शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे लोकप्रतिनिधी मात्र केंद्र शासनाच्या भूमिकेवर बोलत नाही. शासनाला एकच धोरण अवलंबिणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.
-संजय शाह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेडर्स असोसिएशन

दरघटीची कारणे...
*केंद्र सरकारने डाळींच्या साठ्यावर बंधने घातली
*डाळींच्या आयातीला परवानगी
*डाळींची आयात मोठ्या प्रमाणात सुरू
*बाजारात डाळींची उपलब्धता
*बाजारातील ग्राहक ४० ते ५० टक्के घटले

असे आहेत डाळींचे दर
डाळीचा प्रकार-- जून-- जुलै
मूगडाळ--- १०० --९२
उडीदडाळ-- १०० --९०
तूरडाळ-- १०१ --९२
हरभराडाळ-- ६५ --६०