शंभर कोटी मंजूर, निधीची तरतूदही.. रस्तेकामांच्या प्रस्तावांची तयारी.. ४२ कोटींचे प्रस्ताव. पण, काम कसे करावे, त्यावर आधीच्या सत्ताधाऱ्यांत वाद.. त्यावर समितीची नियुक्ती.. काम सुरू होणार, त्यात राज्यात सत्तांतर अन्‌ या कामांना स्थगिती. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. मनपातील सत्तांतरानंतरही मंजूर घोळ कायम.. आता होतील, तेव्हा होतील.. अशात तीन वर्षे वांझोटी गेली. आताही मंजुरी, स्थगिती, मंजुरी.. असा खेळ सुरू असून, जळगावकरांना मूर्ख बनविण्याचा हा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ आहे, हेच खरे.

जळगाव जिल्ह्याची, त्यापेक्षा अधिक शहराची अवस्था निर्नायकी झालेली आहे. म्हणायला शहरात भाजपचे आमदार अन्‌ महापालिकेत शिवसेनेचे महापौर, उपमहापौर आहेत.. पण, जळगाव शहराचे नेतृत्व अथवा त्याची जबाबदारी कुणाकडे, असा प्रश्‍न विचारला तर उत्तर नकारार्थी. त्याला कारणेही तशीच आहेत. जळगावातील ‘अमृत’ची कामे, त्यामुळे झालेली रस्त्यांची अवस्था, आरोग्य आणि स्वच्छतेचा प्रश्‍न, घनकचरा प्रकल्पाचे काम.. अशा या सर्वच कामांचे ‘तीन तेरा’ वाजलेले. ही कामे केव्हा पूर्ण होतील, हे कुणी जबाबदारीने सांगायला तयार नाही. आमदारांचा प्रत्यक्ष या कामांशी संबंध नाही, पण सुरवातीच्या अडीच वर्षांपैकी वर्षभर तरी त्यांच्या पत्नी महापौर होत्या. त्यामुळे ते या कामांची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत.

आता मनपात सत्तांतर होऊन आठ-नऊ महिने होऊन शिवसेनेचे महापौर, उपमहापौर विराजमान झाले. सत्ता आली तरी विरोधी पक्षनेतेपद महापौरांच्या पतीकडे व पर्यायाने सेनेकडेच.. वर राज्यातही सेनेचीच सत्ता, पालकमंत्रीही सेनेचेच. तरीही महापालिकेची जबाबदारी कुणी स्वीकारायला तयार नाही. पालकमंत्र्यांनी नियोजन समितीतून ६२ कोटींएवढा निधी जळगाव शहरासाठी उपलब्ध करून दिला खरा, पण तो खर्च करायची क्षमता पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही. कारण, आधीच शंभर कोटींच्या निधीचे त्रांगडे सुटायला तयार नाही.

शहरातील रस्त्यांमुळे नागरिकांना नरकयातना भोगायला लागत आहेत. आधीच मणक्यांचे आजार वाढलेले, त्यात धुळीमुळे श्‍वसनविकारही वाढू लागले.. वाहनांचीही वाट लागत आहे.. अशा भयावह स्थितीत शंभर कोटींच्या निधीतून करावयाच्या रस्तेकामांचा मुहूर्त लागत नाही. महापौर, ज्येष्ठ सदस्य नितीन लढ्ढा या मंडळींकडून निधी, प्रस्ताव, मंजुरी, स्थगिती, पावसाळ्यानंतर, दिवाळीआधी.. अशा शब्दांचा केवळ खेळ अन्‌ टोलवाटोलवी सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी रस्त्यांच्या विषयावरून मनपा आयुक्तांना धारेवर धरले.. काय प्रश्‍न आहे ते मुंबईत या..त्यावर मार्ग काढू, असे आश्‍वासन दिले.. तरीही या रस्तेकामांची ‘लाइन’ लागत नसेल आणि पुन्हा तशीच आश्‍वासने मिळत असतील तर.. ‘लबाडाचं आमंत्रण जेवल्यावर खरं.. ’ असेच या कामाबाबत दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.