जळगाव : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण मोहीम जिल्ह्यात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान राबविण्यात आली. जिल्ह्यात अपेक्षित असलेले सर्वेक्षण शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

मात्र या मोहिमेत जळगाव व भुसावळमधील अनेक प्रभाग उपनगरांतील नागरिकांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे समोर आल्याचे वृत्त आज ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते.

त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणच्या प्रगणकांनी अहवाल खोटा कसा दिला? याबाबत चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितला आहे. (SAKAL Impact Those giving false reports will be investigated Collector Ayush Prasad jalgaon)

जिल्ह्यात गेल्या २३ जानेवारीपासून मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. जिल्ह्यात आठ लाख नऊ हजार घरांचे सर्वेक्षण करायचे होत. २८ जानेवारीपर्यंत पाच लाख नऊ हजार ५६१ घरांचे सर्वेक्षण झाले होते.

ते प्रमाण ६३.६९ टक्के होते. वेळ कमी पडत असल्याने शासनाने सर्वेक्षणाची मुदत २ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून दिली होती. त्यानुसार कालपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात सुमारे एक हजार पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले होते. सर्वेक्षणाच्या कामकाजात समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी नोडल अधिकारी आणि सहाय्यक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते.

तरीही भुसावळ शहरातील केशरनगर, रामानंदनगर, पोलिस कॉलनी, सरस्वतीनगर, जळगाव शहरातील मयूर कॉलनी, खंडेरावनगर आदी परिसरात कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण न झाल्याच्या तक्रारी आहेत.