जीवन चव्हाण : सकाळ वृत्तसेवा
चाळीसगाव (जि. जळगाव) : गौताळा अभयारण्याच्या ‘इको सेन्सेटिव्ह’ झोनमध्ये कार्यान्वित झालेल्या सोलर प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. सरकारी प्रकल्पाच्या नावाखाली तब्बल बाराशे एकर जमिन सोलर कंपन्यांनी अत्यंत कमी दरात हडप केल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत शेतकरी बचाव कृती समिती चार वर्षांपासून न्यायासाठी लढा देत आहे. या संदर्भात महसूल मंत्र्यांनी आदेश देऊनही अद्याप शासनाला अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सोलर पिडीत शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी पुन्हा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. (Solar-affected farmers await justice in jalgaon district)

तालुक्यातील बोढरे व शिवापूर शिवारात दोन सोलर कंपन्यांनी २०१७ मध्ये परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बळकावून सोलर प्रकल्प थाटला आहे. हा प्रकल्प सुरु करतेवेळी दोन्ही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चार पट रक्कम देऊ असे सांगितले. या भागातील बहुतांश शेतजमिनी बंजारा समाजाच्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतजमिनींचा व्यवहार करणाऱ्या काही दलालांसह संबंधित कंपन्यांनी तब्बल एक हजार दोनशे एकर जमिनी अल्प दरात खरेदी केल्या. शेतजमिनींचा व्यवहार करताना कंपनीने दिलेला शब्द पाळला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा अल्प मोबदला मिळाला. शेतकऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही कंपनीने कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पिडीत शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी एकत्र येऊन एक चळवळ उभारली. शेतकरी बचाव कृती समिती असे चळवळीला नाव देऊन स्थानिक प्रशासनाकडे सातत्याने दाद मागितली. मोर्चे, आंदोलने करुनही पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.

महसूलमंत्र्यांकडून दखल

राज्यात भाजप- शिवसेनेची सत्ता असताना सोलर पिडीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. निवडणुका होऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पिडीत शेतकऱ्यांनी थेट मुंबई गाठत, आझाद मैदानावरच आंदोलन सुरु केले. सोलर प्रकल्पासाठीच्या जमिन व्यवहाराची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करुन शेत जमिनीचे कमी पैसे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कंपनीने दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे पैसे द्यावेत, या मागणीसाठी आंदोलन सुरु असताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पिडीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबतची माहिती जाणून घेतली. त्यावर तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना एक ते दिड महिन्याचा आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

अहवालाची प्रतीक्षा

महसूलमंत्र्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांसह सर्व संबंधित विभागाला आदेश दिले. असे असताना, तब्बल पाच महिने होऊनही अद्यापही प्रशासनाकडून अहवाल सादर झालेला नाही. दरम्यान, अहवाल सादर करण्यात विलंब होत असल्याने मार्च महिन्यात पिडीतांनी पुन्हा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांशी पत्रव्यवहार केला. त्यावर मंत्रिमहोदयांनी दहा दिवसात अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला. मात्र, अजूनही स्थानिक प्रशासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नसल्याने सोलर पिडीत शेतकरी अद्यापही न्यायापासून वंचित आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील या संदर्भात दखल घेतली नसल्याने शेतकरी बचाव कृती समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.

''आमच्या संयमाचा बांध आता फुटला आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत तरी शासनाला अहवाल सादर केला नाही तर आम्ही पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.'' - भिमराव जाधव, सचिव : शेतकरी बचाव कृती समिती, चाळीसगाव