Jalgaon News : शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा ‘घनकचरा प्रकल्प’ साकारण्यासाठी राज्य शासनातर्फे निधी मिळत आहे. मात्र, केवळ मक्तेदाराभोवतीच महापालिकेचा गाडा फिरत असल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. (solid waste project is not implemented by govt jalgaon news)

हा तिढा सोडविण्यासाठी महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी व मक्तेदारांची बैठकही झाली. मात्र, त्यातही कोणताही तोडगा निघाला नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट लागत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

जळगाव शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनातर्फे निधी मंजूर झाला आहे. प्रारंभी या प्रकल्पासाठी २८ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, त्या वेळी तो प्रकल्प उभारता न आल्यामुळे आता नवीन प्रकल्पासाठी शासनाकडून ४९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. तरीही हा प्रकल्प केवळ कागदावरच अडकला आहे.

काय आहे प्रकरण?

आव्हाणी शिवारात कचरा डेपो उभारण्यासाठी औरंगाबाद येथील लक्ष्मी कन्ट्रक्शन यांना मक्ता देण्यात आला. मात्र, त्याच काळात कोरोनाची साथ आली. त्यामुळे त्याचे काम होऊ शकले नाही. पुढे साहित्याच्या किमती वाढल्याचे सांगून मक्तेदाराने आपल्या मक्त्याच्या रकमेत वाढ मागितली. शासनाच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या मक्त्यात करारात किंमतवाढ देण्यात येणार नाही, अशी अट आहे.

त्यामुळे महापालिकेने किंमतवाढ करण्यास नकार दिला. ती दिल्याशिवाय आपण काम करणार नाही, असे मक्तेदाराने सांगितले. करारात कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे किंमतवाढ देता येत नसल्याने मक्तेदारांशी चर्चा करून काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, कराराप्रमाणे त्यात कोणताही बदल करता येत नसल्यामुळे एक तर ठेकेदाराला त्याच दरात काम करावे लागले किंवा मक्ता सोडून द्यावा लागेल.

मात्र, मक्तेदाराला कामाची वर्कऑर्डर दिली आहे. त्याचा मक्ता रद्द झाल्यास तो न्यायालयात जाईल व पुन्हा त्याचा तिढा आणखी वाढेल, अशी भीती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाटते. त्यामुळे काहीतरी तोडगा काढून त्याच मक्तेदाराला काम देण्याबाबत प्रशासन व सत्ताधारी गटाकडूनही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र, त्याला महासभेत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. १४ फेब्रुवारी २०२२ ला झालेल्या ऑनलाइन सभेत हा विषय बहुमताने मंजूर झाला. मात्र, ही सर्व प्रक्रियाच चुकीची होत असल्याने भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी त्याला लेखी विरोध केला.

दुसरीकडे बहुमताने मंजूर होऊनही त्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी अद्यापही धजावले नाहीत.

विधी विभागाचा अभिप्रायच नाही

घनकचरा प्रकल्पाचा तिढा सोडविण्यासाठी पुन्हा महासभेत हा विषय आणला. त्यावर विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आज तीन महिने झाले, तरीही या विभागाने अभिप्राय दिलेला नाही. अभिप्रायाची मात्र नगरसेवकांना प्रतीक्षा आहे.

प्रकल्प अधिकारी ढिम्म

शहरातील महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पाची रक्कम आता शासनाने वाढविली आहे. आता हा प्रकल्प २८ कोटींवरून ४९ कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे नवीन निविदा काढावी लागणार आहे. जुन्या मक्तेदाराला काम देता येणार नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नवीन निविदा काढून काम नवीन ठेकेदाराला द्यावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

मात्र, हे काम नवीन मक्तेदाराला दिल्यास जुना मक्तेदार न्यालयालयात जाईल व आणखी समस्या निर्माण होतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावर कोणताही तोडगा निघत नाही. विधी विभागही आपला अभिप्राय देत नाही.

प्रकल्प अधिकारीही त्याबाबत काही तत्परता न दाखविता केवळ ढिम्म काम करीत आहेत. त्यामुळे या वादात या प्रकल्पास विलंब होऊन जनतेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हा तिढा सोडविणार कोण, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

"शासनातर्फे आलेल्या निधीत किंमतवाढ देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्याला किंमतवाढ दिली, तर ते चुकीच ठरणार आहे. त्यामुळे त्याला आपला विरोध आहे. प्रशासनाने जुनी निविदा रद्द करून नवीन मक्तेदार नियुक्त केल्यास सर्वच तिढा सुटून प्रकल्प उभा राहील."-ॲड. शुचिता हाडा, नगरसेविका, भाजप