Jalgaon News : महापालिकेच्या जमीनपट्टा, तसेच इतर मालमत्तेच्या भाडेपट्टा निश्‍चितीसाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती नियुक्ती केली आहे. (state government has implemented new ordinance to levy 3 percent for shop lease jalgaon news)

नूतनीकरणासाठी कमीत कमी दहा, तर जास्ती जास्त ३० वर्षांचा कालावधी असेल. भाडेपट्टयाची पूर्ण रक्कम अदा केल्यावरच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण होईल. रक्कम अदा नसल्यास नियम लागू झाल्यापासून एक टक्का दराने दंड लागू होईल. प्रलंबित भाडे, व्याज आणि दंडाची रक्कम भरल्यानंतर भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण होणार आहे.

गाळे भाडेपट्टा बाजार मूल्याच्या तीन टक्के, तर महापालिका संकुलातील निवासी गाळ्याच्या भाडेपट्टा बाजार मूल्याच्या दोन टक्के असेल, असा राज्य शासनाने नवा अध्यादेश लागू केला असून, येथील महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळे नूतनीकरणासाठी हा आदेश लागू असणार आहे. मात्र, यावर हरकती व सूचनांसाठी तीस दिवसांची मुदत दिली आहे.

राज्यातील महापालिका मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रारूप नियम शासनाच्या नगरविकास विभागाने गुरुवारी (ता. २७) प्रसिद्ध केले आहेत. येथील महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील दोन हजार ३६८ गाळेधारकांचा भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा प्रश्‍न प्रलंबित होता. त्यासाठी शासनाकडे आमदार सुरेश भोळे यांचे प्रयत्न सुरू होते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात अखेर यश आले. त्यामुळे गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा निश्‍चित व गाळे नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता भाडेपट्ट्यासाठी समिती

महापालिकेच्या जामिनीसह सर्व मालमत्तांचा भाडेपट्टा निश्‍चितीसाठी सात जणांची समिती निश्‍चित केली आहे. महापालिका आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतील, तर अतिरिक्त आयुक्त उपाध्यक्ष असतील. जिल्हा सहकारी निबंधक (मुद्रांक), सहायुक्त (नगरप्रशासन), सहाय्यक संचालक (नगररचना), अध्यक्षाद्वारे नियुक्त केलेली तज्ज्ञ व्यक्ती, उपायुक्त किंवा मालमत्ता विभागाचे प्रमुख सदस्य असतील.

समितीतर्फे वार्षिक भाडेपट्टा निश्‍चित करण्यात येईल आणि तोच अंतिम असेल. निवासी, शैक्षणिक, धर्मदाय, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र मुंद्रांक नियम १९९५ च्या तरतूदीनुसार प्रकाशित केलेल्या वार्षिक दर विवरणात निर्दिष्ट केलेल्या जमिनीच्या वर्तमान बाजार मूल्याच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी नाही, तर व्यवसायिक व औद्योगिक प्रयोजनासाठी मालमत्तेचे वास्तव बाजार मूल्य जमिनीच्या वर्तमान बाजार मूल्याच्या तीन टक्क्यांपेक्ष कमी असणार नाही.

महापालिकेचे व्यापारी संकुल किंवा दुकानांचे वास्तव बाजार मूल्य १९९५ च्या तरतुदीनुसार प्रकाशित केलेल्या वार्षिक दर विविरणामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वर्तमान बाजार मूल्याच्या समतुल्य प्रीमियम आकारून भाडेतत्वावर केले जाईल. मात्र, महापालिकेच्या जमिनीवर भाडेपट्टाधारकाने बांधलेली व्यापारी संकुले किंवा दुकाने वार्षिक भाडेपट्ट्याने प्रीमियम आकारल्याशिवाय भाडेतत्वावर दिले जातील.

थकबाकीदारावर एक टक्का दंड

कराराची मुदत संपलेल्या संकुलातील भाडेपट्टाधारकांनी नियमानुसार भाडेपट्टा रक्कम महापालिकेकडे जमा केला असल्यास त्या गाळेधारकांचे नूतनीकरण केले जाईल. मात्र, ज्या गाळेधारकांनी रक्कम जमा केलेली नाही, त्यांना नियम लागू झाल्यापासून एक टक्का दंड व व्याज आकारणी करण्यात येईल. ही पूर्ण रक्कम जमा झाल्यावर त्यांच्या गाळ्यांचे नूतनीकरण करण्यात येईल.

गाळेधारकांना मिळाला दिलासा

शासनाच्या नवीन अध्यादेशामुळे महापालिका व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे. गाळ्याचे भाडेपट्टा बाजार मूल्य आठ टक्क्यांवरून तीन टक्के आल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये समाधान आहे. आठ टक्क्यांच्या अवाजवी मूल्याबाबत व्यापाऱ्यांत नाराजी होती, ती आता दूर झाली आहे.

व्यापाऱ्यांकडून आमदार भोळेंचा सत्कार

फुले मार्केट व सेंट्रल फुले मार्केट व्यापाऱ्यांनी गाळ्यांचा प्रश्‍न सुटल्याबाबत आमदार सुरेश भोळे यांचा कार्यालयात जाऊन सत्कार केला. रमेश मतानी, बाबूशेठ कौरानी, राजेश वरयानी, बबलू समदडीया, विशाल कुकरेजा, दिलीप भाई, विशाल कुकरेजा, मनीष कुकरेजा, भरतभाई आदी उपस्थित होते.

"महापालिका व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्‍न आता सुटला आहे. महापालिकेचे नुकसान होणार नाही व गाळेधारकांनाही दिलासा मिळेल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे यश मिळाले. आता राजकारण न करता शहराच्या विकासासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करू या!" -सुरेश भोळे, आमदार

"२०१२ पासून जळगाव महापालिका व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्‍न प्रलंबीत होता. शासनाच्या या नवीन अध्यादेशामुळे व्यापाऱ्यांचा प्रश्‍न सुटला आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व व्यापारी समाधानी आहोत. आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नाला यश आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे मोठे सहकार्य लाभले." -बबलू समदडीया, प्रतिनिधी, फुले मार्केट व्यापारी असोसिएशन