वरणगाव (ता. भुसावळ) : मोबाईल हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. मोबाईल, इंटरनेट नेटवर्किंगचा वापर झपाट्याने वाढत चालला आहे.

त्यामुळे नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून नागरी वस्त्या व अनेक इमारतींवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारले गेले आहेत. मात्र, याकडे महसूल विभागासह महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले असून. यामुळे प्रशासनाला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. (Unauthorized tower burst in Varangaon city Potential disturbance to citizens due to hazardous radiation from tower Jalgaon)

शहरात विविध कंपन्यांचे पांच वेगवेगळे टॉवर असून, त्यात एकही टॉवर अधिकृत नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र टॉवरकडे महापालिका आणि महसूल विभाग दुर्लक्ष करत असून, कोणतीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही.

तसेच काही मोबाईल टॉवरची कर संकलन विभागाकडून कर आकारणीदेखील केलेली नाही. अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारून कंपन्या शहरांच्या भरवशावर करोडोंचा व्यवसाय करत आहेत.

शहरात अनेक रहिवासी व नागरी वस्तीत ग्राहकांना सेवा देण्याच्या नावाखाली नियम डावलून दाट लोकवस्तीमध्ये मोबाईल टॉवर उभे केले आहेत. टॉवरच्या धोकादायक किरणोत्सर्गामुळे नागरिकांना बाधा होण्याची शक्यता आहे.

करोडोंचा नफा कमविणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांनी अनधिकृतपणे कोठेही व कसेही टॉवर उभारले असून, महसूल व नियंत्रण विभाग नाममात्र दंड करून तो टॉवर अधिकृत दाखवले जात असले तरी नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे.

मोबाईल टॉवरमुळे मोठ्या प्रमाणात रेडिएशन तयार होते. त्याचा परिणाम मात्र नागरिक, रुग्ण, विद्यार्थ्यांसाठी हानिकारक आहे. टॉवरच्या मालकांकडून लाखो रुपयांची तडजोड व दहा हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क, टॉवरच्या आकारमानानुसार विकसन शुल्क घेतले जात आहे.

ती रक्कम भरल्यानंतर संबंधित टॉवर अधिकृत समजला जातो. त्या टॉवरला शास्तीकर लागू होत नाही. बिगरनिवासी दराने अधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून दर वर्षी मिळकत कर घेतला जात आहे.

गणेश महारू झोपे यांच्या गट क्रमांक ६७२ / २ / १ /१ एटीसी कंपनी, अल्केश दयालाल पटेल यांच्या गट क्रमांक ५९८ /१मध्ये रिलायन्स कं, सिंधूबाई बबनराव देशमुख यांच्या गट क्रमांक ८६२ प्लॉट क्रमांक ५ मध्ये जिओ.कं., संजय ( बेदमुथा ) जैन व मनीष जैन यांच्या घरांवर टावर असून, प्रत्येकी अनधिकृत अकृषिक कर ४६ हजार ५०० रुपये आकारले आहे.

मात्र मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेकडून किंवा महसूल विभागाची परवानगी न घेता नागरी वस्तीत सदर अनधिकृत उभारले असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून जयराज पवार यांनी स्पष्ट समोर आणून तहसील कार्यालयाकडे या अनधिकृत टॉवरच्या कंपनीविरुद्ध कारवाईची मागणी निवेदन देऊन केली आहे.