धुळे: कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत बनावट प्रमाणपत्र(Certificate) वितरण प्रकरणी कथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि नगरसेवक(Corporator) बेपत्ता झाले आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी शहर पोलिस ठाण्याने दोन पथके रवाना केली आहेत. कारवाईच्या धाकाने बरेच महाभाग गायब झाले आहेत. त्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्यातील मुख्य संशयित निलंबित आरोग्याधिकारी डॉ. महेश मोरे, डॉ. प्रशांत पाटील, उमेश पाटील,अमोल पाथरे, एजंट इम्रान, नूमान यांना जिल्हा न्यायालयातील न्या. निकम यांनी शुक्रवारी सशर्त जामीन मंजूर केला. यानंतर शनिवारी दुपारी या सहा संशयितांची जिल्हा कारागृहातून सुटका झाली. या प्रकरणी जावेद, बारी, पठाण यांचा संबंध असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे वितरित केल्याचा आरोप झाला. या अनुषंगाने शहर पोलिस ठाण्याने या तीन संशयितांसह अन्य काही जणांच्या शोधासाठी दोन पोलिस पथके तयार केली आहेत. एका पथकात प्रत्येकी तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अशी दोन पथके संशयितांच्या मागावर आहेत. तसेच पोलिसांनी आधारकार्ड व मतदारकार्ड आढळल्याने डॉ. अन्सारी व मनपाचे मच्छीबाजार परिसरातील दवाखान्याचे डॉ. शेख यांना दोन दिवस शहर पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलाविले होते. यानंतर त्यांच्यासंदर्भात

नेमकी काय कारवाई केली जाणार आहे हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. मालेगाव, बीड, मध्य प्रदेश, सुरतपर्यंत कनेक्शन, तसेच तीनशे रुपयांपासून दीड ते दोन हजारापर्यंत एका प्रमाणपत्राची विक्री झाल्याचे पोलिस तपासातही निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढतेच आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला येथे तडा दिला गेल्याने डोस न घेता बनावट प्रमाणपत्र बाळगणारे समाजासाठी कोरोना वाहक ठरले आहेत. त्यांच्यामुळे सर्वसामान्य जनता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य मोठे आहे. ते लक्षात घेऊन सखोल तपासावर पोलिसांना भर ठेवावा लागणार आहे.