भुसावळ (जि. जळगाव) : येथील श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य नियुक्तीसंदर्भात नवनवीन घोळ समोर येत असताना संस्थेने कार्यरत प्राचार्या डॉ. मंगला साबद्रा यांनाच पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठाच्या (KBCNMU) कुलसचिव कार्यालयात सादर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. (working principal of institute Dr Mangala Sabadra Proposal to extend term again Submitted to Office of Registrar kbcnmu jalgaon news)

वास्तविक पहिल्या जाहिरातीला अनुसरून आलेल्या अर्जाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याबाबत विद्यापीठाने त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमलेली आहे. त्या समितीचा अहवाल सुद्धा अद्याप प्रलंबित असताना प्राचार्याने संस्थाचालकांना हाताशी धरून प्रस्ताव सादर केल्याचे म्हणजेच ६२ वयोमर्यादेवरून ६५ वर्षापर्यंत तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळावी म्हणून सात प्रतीमध्ये अर्ज सादर केला आहे.

वास्तविक महाराष्ट्र शासन ५ मार्च २०११ च्या निर्णयानुसार कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांची प्रथम नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र शासनाने विहित केलेल्या पात्रता, अटी- शर्तीप्रमाणे झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच उपमुद्या ५ नुसार किमान २ वेळा जाहिरात देऊन पद भरण्याचे प्रयत्न केलेले असावेत.

प्रा. प्राचार्याचे वयोमान ६१ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने पुढील एक वर्षांमध्ये सदर रिक्त होणारे पद भरण्यासाठी दोन जाहिरातीची कार्यवाही पूर्ण करणे अनिवार्य राहील, असे ठळकपणे नमूद केलेले असताना सुद्धा या महाविद्यालयाची दुसरी जाहिरात आलेली नसताना सुद्धा संस्थेने प्रस्ताव सादर केला आहे. वास्तविक या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मंगला साबद्रा यांची प्रथम नियुक्तीची प्रक्रिया सुद्धा बेकायदेशीर असल्याने न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

या संदर्भात प्रा. डॉ. अमोल बोरसे समितीने नियुक्ती वेळेस कोणतेही नियम पाळले गेले नसल्याचा व आवश्यक पात्रता नसल्याचा स्पष्ट अहवाल विद्यापीठाला सादर केलेला आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या सावध कालावधीसंदर्भात म्हणजेच नेमणूक पत्राच्या संदर्भात सुद्धा माजी प्र. कुलगुरू डॉ. प्रमोद माहुलीकर समितीने सुद्धा यांची पाच वर्षानंतरची नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली आहे.

त्या मुळे विद्यापीठाने त्यांची मान्यता काढलेली आहे. या संदर्भात देखील न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. म्हणजे अशा दोन याचिका प्रलंबित असताना संस्थेने त्यांनाच नियुक्तीचा घाट घालण्याचे प्रयोजन काय? संस्था हे जाणूनबुजून करीत असल्याचे शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चिले जात आहे. जर संस्थेला यांनाच प्राचार्य ठेवायचे असेल तर त्यांनी कायमस्वरूपी त्यांनाच प्राचार्य ठेवावे.

पगार मात्र संस्थेनेच द्यावा. महाराष्ट्र शासनाचा दरमहा दोन ते अडीच लाख रुपये पगार अशा अनियमित पात्रता व सावध कालावधी संपल्यानंतर सुद्धा कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांवर आर्थिक उधळपट्टी केली जात आहे. वास्तविक हा पैसा सर्वसामान्य जनतेने कररूपाने सरकारला दिलेला आहे.

‘त्यांच्या’ वरदहस्ताचे हलली सूत्रे

या सर्व घडामोडीत विद्यापीठातीलच एका माजी मोठ्या पदावरील व्यक्तीकडून ही सूत्रे हलविली जात असून, पदाधिकारी, प्राचार्या, तथाकथित उपप्राचार्य यांची नुकतीच जळगावस्थित त्यांच्या घरी बैठक झाल्याची माहिती ‘सकाळ’ च्या हाती आली आहे.

त्यांच्या नियुक्तीपासून तर आजपर्यंत त्यांच्याच वरदहस्ताने हे करावे लागत असल्याची विद्यापीठात दबक्या आवाजात चर्चा आहे. या बाबत शासन, विद्यापीठ व शासन प्रतिनिधी, शिक्षण सहसंचालक यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन या मुजोरीच्या प्रवृत्तीविरुद्ध न्याय्य पावले उचलून कायदेशीर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

"संस्थेकडून सदरील प्रस्ताव कार्यालयाला प्राप्त झाला असून, त्यावर वरिष्ठ स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करून नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल." - डॉ. विनोद पाटील, कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठ