रत्नागिरी - काजू उद्योगासाठी लागणाऱ्या प्रदूषण सर्टिफिकेटच्या अटीत शिथिलता, व्याज परतावा, तालुकास्तरावर गोदाम आणि व्याजावर सबसिडी द्यावी, या काजू उत्पादकांच्या मागण्या डिसेंबरपूर्वी सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

काजूच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी वित्त व नियोजन मंत्री केसरकर यांच्या श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू फळपीक विकास समितीची बैठक रत्नागिरीत झाली. त्यात ३२ सदस्य असून विभागीय सहसंचालक (कृषी) कोकण विभाग हे सदस्य सचिव आहेत.
काजूचे उत्पादन वाढावे, चांगल्या प्रतीचा काजू निर्माण व्हावा, काजू निर्यातीला चालना मिळावी, काजूची लागवड वाढावी, या दृष्टिकोनातून समिती सदस्य, काजू प्रक्रियाधारक, शेतकरी आदींसाठी उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात काजू उत्पादन वाढण्यासाठी शेतकरी व काजू प्रक्रिया उद्योजकांच्या जास्तीत जास्त समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन श्री. केसरकर यांनी दिले.

काजू बोंडावर प्रक्रिया उद्योग निर्माण होणे गरजेचे आहे, काजू बोंडापासून औषधी पावडर, इथेनॉल निर्माण करता येऊ शकते. यासाठी तसेच ओला काजू यंत्र याबाबत संशोधन करावे. खोडकिडावर नियंत्रण यावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, शेतकऱ्यांना माहिती देणारे ॲप तयार करावे, आदी मागण्या दिलीप नारकर यांनी मांडल्या. 

काजू उद्योगाकडे बॅंकांनी बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, भांडवलासाठी बॅंकांनी कर्ज पुरविले पाहिजे, काजू विक्रीसाठी व्यवस्था नाही, वाशी मार्केटमध्ये सहा टक्के कमिशन द्यावे लागते, शेतमाल योजनेमध्ये फळ प्रक्रियेधारकांना सामावून घेणे आणि काजूचे ब्रॅंडिंग करणे या मागण्या विवेक बारगिर यांनी मांडल्या. या बैठकीला कोकण विभागाचे कृषी सहसंचालक विकास पाटील, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्वरूपा साळवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप आदी उपस्थित होते.