देशातील वीजटंचाईवर उपाय म्हणून एन्‍रॉन (enron company)कोकणात दाखल झाली. त्याने राजकीय, आर्थिक इतिहास घडविला. देशात एन्‍रॉनच्या विजेसाठी दाभोळ वीज कंपनी अस्तित्वात आली. कोकणात गुहागरसारख्या मागास भागात किंचित का होईना, अमेरिकन संस्कृती प्रकटली. टंचाईवर तात्पुरते उत्तर मिळाले. कालांतराने भवती न भवती होऊन एन्‍रॉन दिवाळखोरीत गेली. पाठोपाठ दाभोळ वीज कंपनीची इतिश्री. मात्र, वीजटंचाई कायम होती. यासाठी उभारण्यात आलेल्या आरजीपीपीएलची वाटचालही खडतर होती. सध्या तिची अवस्था कठीणच आहे. या साऱ्या स्थित्यंतराचा आढावा घेणारी ही मालिका आजपासून...

- मयुरेश पाटणकर

महाराष्ट्रातील वीजटंचाईवर उत्तर म्हणून दाभोळ वीज प्रकल्पाची(Dabhol Power Project) निर्मिती झाली. परंतु, जन्मापासूनच वादग्रस्त ठरलेला हा प्रकल्प अवघी दोन वर्षे महाराष्ट्राला वीज पुरवू शकला. या प्रकल्पात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारी एन्‍रॉन कंपनी अमेरिकेत दिवाळखोरीत निघाली अन् दाभोळ वीज कंपनी अस्तित्वशून्य झाली.९० च्या दशकात महाराष्ट्रासमोर वीजटंचाईचे मोठे संकट उभे राहिले. भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार(sharad pawar) यांनी एन्‍रॉनसोबत जून १९९२ मध्ये करार केला. गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल, रानवी आणि वेलदूर या तीन गावांच्या कार्यक्षेत्रात दोन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या वीज कंपनीची उभारणी करण्याचे निश्चित झाले. बेक्टेल आणि जनरल इलेक्ट्रिक या तीन मुख्य कंपन्यांनी आणखी काही वित्तसंस्थांना सोबत घेऊन ९२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाभोळ वीज कंपनीत केली.

स्थानिकांनी भूसंपादनात होणाऱ्‍या बळजबरीवरून विरोधाला सुरुवात केली. १९९३ ते ९६ च्या काळात विरोधाची धार तीव्र होती. संघ, भाजप, शिवसेना, डावे पक्ष, वीज मंडळातील कर्मचारी संघटना अशा अनेक संस्था आपापले मुद्दे घेऊन कंपनी विरोधात उभ्या राहिल्या. १९९५ मध्ये युती सरकारचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीऑगस्ट १९९५ मध्ये दाभोळ वीज कंपनी रद्द केल्याची घोषणा केली; मात्र काही तांत्रिक बदल करून दाभोळ वीज कंपनीला याच सरकारने परवानगी दिली. याच काळात दाभोळ वीज कंपनीच्या निर्मितीमधील कच्चे दुवे, एन्रॉन आणि सहकंपन्यांचा फायदा आणि राज्य व देशाचे नुकसान करणारे करारातील अनेक मुद्दे हे सरकार, वीज मंडळ, न्यायालय, माध्यमे यांच्यासमोर आले.

आरजीपीपीएलचा नवा अध्याय सुरू..

दरम्यान, ऑक्टोबर २००१ मध्ये अमेरिकेतील एन्रॉन कंपनी दिवाळीखोरीत गेली. त्यामुळे भारतात दाभोळ वीज कंपनीला वित्तसाह्य करणाऱ्‍या कंपन्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले. बंद पडलेल्या दाभोळ वीज कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी वित्त कंपन्यांनी कोर्टात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court)कंपनीची मालमत्ता मार्च २००२ मध्ये ताब्यात घेऊन देखभालीचे काम पुंजलॉईड या कंपनीकडे सोपवले. एन्रॉन कंपनीचा अध्याय संपून आरजीपीपीएलचा नवा अध्याय सुरू झाला.१९९८ च्या अखेरीस दाभोळ वीज कंपनीने पहिल्या टप्प्यातून नाफ्ताद्वारे ६४० मेगावॅट वीज निर्मितीला सुरवात केली. त्यामुळे महाराष्ट्राला वीजटंचाईमध्ये दिलासा मिळाला. परंतु महागड्या दरामुळे (५.०० रु. युनिट) वीज मंडळ तोट्यात जाऊ लागले. त्यामुळे मे २००१ पासून वीज मंडळाने दाभोळ वीज कंपनीकडून वीज खरेदी करणे बंद केले. या निर्णयानंतर दाभोळ वीज कंपनीचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले.

एक नजर

1. ९० च्या दशकात राज्यासमोर वीजटंचाईचे संकट

2. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केला एन्‍रॉनसोबत करार

3. दोन हजार मेगावॉट क्षमतेच्या कंपनीची उभारणी करण्याचे निश्चित

4. दाभोळ वीज कंपनीमध्ये केली ९२ हजार कोटींची गुंतवणूक

5. भूसंपादनात होणाऱ्‍या बळजबरीवरून स्थानिकांचा विरोध

6. युती सरकारकडून १९९५ मध्ये कंपनी रद्द केल्याची घोषणा

7. काही तांत्रिक बदल करून दाभोळ कंपनीला दिली परवानगी

8. दाभोळ वीज कंपनीच्या निर्मितीमधील कच्चे दुवे आले समोर