मालवण - गोवा राज्य शासनाच्या अन्न औषध प्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न केल्याने सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांची मासळी वाहतूक करणारी वाहने माघारी पाठविल्याने जिल्ह्यातील मच्छीमारांची कोट्यवधींची उलाढाल पूर्णतः थांबली आहे. यात गोवा शासनाने इन्सुलेटर वाहनांची सक्ती केली असून, ती मच्छी व्यापाऱ्यांना तत्काळ पूर्ण करणे शक्‍य नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी मच्छीमारांनी सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. यात तोडगा न निघाल्यास गोवा-सिंधुदुर्ग वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

गोवा शासनाच्या अन्न औषध प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मासळी घेऊन गोव्यात जाणारी सर्व वाहने माघारी पाठवून देण्यात आली आहेत. सिंधुदुर्गातून मासळी ही गोव्यातील मडगाव मार्केटला पाठविली जाते. तर काही मासळी ही हुबळी, बेळगाव येथील मार्केटला पाठविली जाते, मात्र ही मार्केट मर्यादित आहेत, मात्र गोवा सरकारने मासळी वाहतूक करणारी वाहने माघारी पाठविल्याने जिल्ह्यातील मासळीची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल थांबली असल्याचे दिसून येत आहे.

गोव्यात मासळीची वाहतूक करण्यासाठी अन्न औषधचा परवाना नोंदणी तसेच इन्सुलेटर वाहन सक्तीचे करण्यात आले आहे, मात्र जिल्ह्यातील मासळी घेऊन जाणारी वाहने ही हंगामी मासळी, आंबा व्यवसायासाठीच वापरली जात असल्याने ती इन्सुलेटर करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. यात केवळ मासळीचा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक वाहने इन्सुलेटर करू शकतात मात्र त्यासाठी बराच कालावधी लागतो. तत्काळ याची कार्यवाही होऊ शकत नसल्याचे काही व्यावसायिकांनी सांगितले. सिंधुदुर्गातील मासळी मडगाव मार्केटबरोबर मासळीवर प्रक्रिया करणाऱ्या अन्य कंपन्यांनाही पाठविली जाते. संबंधित कंपन्या या मासळीची निर्यात करत असल्याने त्यांच्याकडून या वाहनांना सुविधा देण्याची कार्यवाही व्हायला हवी. 

गोव्यातील मासळी वाहतूक थांबल्याने मासळीचे करायचे काय? असा प्रश्‍न सध्या येथील मच्छीमारांना पडला आहे. कारण अन्य मासळी मार्केट ही पाचशे किलोमीटरच्या बाहेरील क्षेत्रात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही. दोन वर्षापूर्वीही मच्छीमारांमधील संघर्षामुळे जिल्ह्यातील मासळीची वाहतूक रोखण्यात आली होती. यावेळी जिल्ह्यात सोईस्कर ठिकाणी मासळीचे होलसेल मार्केट व्हावे, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली होती, मात्र त्याचा आवश्‍यक पाठपुरावा न झाल्याने हा प्रश्‍न आता गंभीर बनल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यातील नेत्यांनी सिंधुदुर्गात मासळीचे होलसेल मार्केट होण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न केल्यानेच आज ही समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे.

तोडगा काढण्याची खासदारांची ग्वाही
समस्येसंदर्भात मच्छीमार, व्यापाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. यात खासदार विनायक राऊत यांनी संबंधित मंत्र्यांची लवकरच भेट घेत योग्य तो तोडगा काढला जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.