राजापूर : तत्कालीन आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना शासनाकडून मिळत असलेली पेन्शन विद्यमान महाविकास आघाडी शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका तालुक्‍यातील पेन्शनधारक दहा जणांना बसणार आहे. 

हेही वाचा - आम्ही नाटकं सादर केली, पण आमच्या पैशाचं काय ? 

१९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी संपूर्ण देशभर आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी विविध राजकीय पक्षांच्या अनेक नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनी त्या विरोधात रणशिंग फुंकले होते. धरणे आंदोलन छेडत शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. यावेळी अनेकांना अटक होऊन तुरुंगामध्ये डांबण्यात आले होते. सुमारे सतरा महिन्याच्या कालखंडानंतर १९७७ मध्ये देशभर असलेली आणीबाणी उठविण्यात आली होती. त्यानंतर देशामध्ये सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या होत्या.

आणीबाणीच्या काळात ज्या-ज्या लोकांनी तुरुंगवास भोगला होता. त्या सर्वांना दरमहा पेन्शन देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित सरकारने घेतला होता. त्यामध्ये सुमारे पाच हजारासह दहा हजार रुपयापर्यंत पेन्शन मिळत होती. त्याचा लाभ तालुक्‍यातील दहाजणांना मिळत होता. राज्यातील सध्याच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेली ही पेन्शन योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका तालुक्‍यातील दहा पेन्शनधारकांना बसणार आहे. 

हेही वाचा -  बघा... काय निसर्गाची लहर...! तब्बल महिण्याआधीच मोहर

परिपत्रक अद्यापही नाही

पेन्शन रद्द करण्याचा शासन स्तरातवर निर्णय झाला असला करी त्याबाबतचे परिपत्रक अद्यापही प्रशासन स्तरावर आलेले नाही. त्यामुळे दरमहा दिली जाणारी पेन्शन अद्यापही बंद झालेली नाही. मात्र, भविष्यात बंद होण्याची शक्‍यता आहे.

संपादन - स्नेहल कदम