सावंतवाडी : आंबोली ते मांगेली हा वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर इको सेन्सिटिव्ह म्हणून संरक्षित करण्याबाबतचा निर्णय सात वर्षे प्रलंबित ठेवल्यावरून उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्य शासनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत तातडीने म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे मायनिंग पट्ट्यातील या समृद्ध पर्यावरणाच्या पट्ट्याच्या सुरक्षेबाबत लवकरच ठोस निर्णय होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

आंबोली ते दोडामार्गच्या एका टोकाला असलेल्या मांगेलीपर्यंत सह्याद्रीच्या रांगाचा समृद्ध पट्टा आहे. हा पट्टा पट्टेरी वाघासह हत्ती व इतर अन्न साखळीतील वरच्या स्तरामधील प्राण्यांचा कॉरिडॉर आहे. हा कॉरिडॉर राधानगरी अभयारण्यपासून ते कर्नाटक आणि गोव्यातील अभयारण्यांना जोडणारा दुवा आहे, मात्र याच भागात कित्येक खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

पश्‍चिम घाटाच्या पर्यावरण अभ्यासासाठी नियुक्त माधव गाडगीळ समितीने केंद्राला सादर केलेल्या अहवालात या भागाचे संरक्षण अधोरेखित केले होते; मात्र गाडगीळ समितीच्या अहवालावर नियुक्त उच्चस्तरीय कस्तुरीरंगन समितीने हा पूर्ण दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्हच्या प्रस्तावातून वगळला होता. यामागे मायनिंग लॉबी असल्याचा आरोप झाला होता.

हेही वाचा- हृदयद्रावक , संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त :  लहान भावाच्या मृत्युच्या धक्क्याने मोठ्या भावाचाही मृत्यू -

वनशक्ती या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात हा वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर संरक्षित करावा, यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर दीर्घकाळ सुनावणी सुरू आहे. २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा भाग इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करावा, अशा आशयाच्या सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्याला दिल्या होत्या. त्याचवेळी त्या पूर्ण पट्ट्यात वृक्षतोड बंदी आदेश जारी केले होते; मात्र इको सेन्सिटिव्हबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट वृक्षतोड सुरूच राहिली. रबर लागवडीसाठी तसेच मायनिंग क्षेत्रामध्ये तब्बल ६३९.६२ हेक्‍टरमध्ये बेकायदेशीर वृक्षतोड करण्यात आली. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली.

हेही वाचा- प्रवाशांसाठी सुचना : २० ऑगस्ट पर्यंत या पर्यायी मार्गावरुन धावणार कोकण रेल्वे,  असे आहे वेऴापत्रक वाचा -

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. यात इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्याबाबत काय कार्यवाही झाली, याचे उत्तर पुढील सुनावणीत देण्याचे आदेश न्यायलयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला दिले. वृक्षतोडीबाबतही उत्तर मागितले.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे वकील पराग व्यास यांनी न्यायालयाला सांगितले की, येत्या सप्टेंबरपर्यंत पश्‍चिम घाटाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची अंतिम अधिसूनचा निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

संपादन - अर्चना बनगे