कणकवली : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाईन विक्रीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला निर्णय कोकणवर अन्याय करणारा आहे. कोकणातील काजूसह, जांभुळ, आंबा व करवंदापासून वाईन निर्मितीला परवानगी देण्याची गरज आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उत्पादनशुल्क मंत्र्यांना पत्र पाठवून कोकणातील बागायतदारांबात योग्य निर्णय घेण्याची मागणी करणार आहे, अशी माहिती मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी दिली.

मनसेच्या येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते. ते म्हणाले, आतापर्यंतच्या सर्वच राज्य सरकारांनी पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्राकडे लक्ष देत कोकणवर अन्याय केला आहे. आताचे ठाकरे सरकारही तेच करत आहे. कारण या सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. कोकणातील काजूपासून वाईन निर्मिती करण्यासाठी कृषी विद्यापीठासहीत अनेक संशोधकांनी फॉर्म्युला तयार केला होता. त्याला परवानगी दिली गेली नाही. याबाबत आपण सभागृहातही विषय मांडला होता. त्यावेळी तत्कालीन उत्पादनशुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

मात्र, पुढे काही झाले नाही. कोकणातील काजूसोबतच जांभुळ, करवंद व आंब्यापासून वाईन निर्मितीबाबत संशोधन झाले आहे; मात्र, द्राक्षापासून वाईन निर्मितीचा सरकारचा मनसुबा असल्याने नाशिक व इतर भागात अशा वायनरीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कोकणात वाया जाणाऱ्या या उत्पदनांबाबत दुर्लक्ष केले जाते. हा कोकणवर अन्याय आहे. कोकणात कॅनिंगला जाणाऱ्या आंब्यासाठी तसेच इतर उत्पादनांसाठी वायनरी झाल्यास त्याचा बागायतदारांना फायदा होणार आहे. मात्र, राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी सर्वच मंडळी या साऱ्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यासाठीच मनसेच्यावतीने मुख्यमंत्री व उत्पादनशुल्क मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे याच्यातून रोजगार निर्मितीही होणार आहे. तसेच बागायतदारांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे उपरकर यांनी सांगितले.