केंद्रशासनाचा निर्णय - स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्राथमिक शिक्षण हायटेक होणार 

कणकवली - विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याने मुलांना गंभीर आजाराला तोंड द्यावे लागते. याबाबत अनेक वादविवाद झाले. उपायही सुचविण्यात आले. पण दप्तराचे ओझे हलके झालेले नाही. यावर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील शाळांना एक नवे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्राथमिक शिक्षण आता हायटेक होण्याच्या मार्गावर आहे. 

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मध्यप्रदेशातील निमच जिल्ह्यातील जावद या गावात देशातील पहिल्या २० हायटेक शाळांचा शुभारंभ नुकताच केला. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिले जाईल असे म्हटले आहे.

देशातील १५ लाख शाळामध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत सुमारे २६ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना शिकविण्यासाठी तब्बल ७० लाख शिक्षक असून १० कोटी मुलांना शाळेतच मध्यान भोजन आहार पुरवठा केला जातो असेही श्री. जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते. केंद्रशासनाने दप्तराचे ओझे हलके करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. हे सॉफ्टवेअर स्वतःच्या पैशातून डिजिटल बोर्ड किंवा प्रोजेक्‍टर खरेदी करणाऱ्या शाळांना दिले जाईल.

मध्यप्रदेशात अशा हायटेक शाळा सुरू करण्यात आल्या असून डिजिटल शिक्षण पद्धती उपलब्ध करण्यात आली आहे. अशा हायटेक शाळामध्ये संगणक, प्रोजेक्‍टर व एलसीडी स्क्रीनद्वारे हायटेक ज्ञानदानाचे कार्य केले जात आहे. विशेषतः पेनड्राईव्हमधील अभ्यासक्रम आणि अन्य माहिती विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविली जात आहे. 

सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषदेच्या ४० टक्के शाळामध्ये डिजिटल सुविधा उपलब्ध आहेत. या तुलनेत खाजगी शिक्षण संस्थामधील शाळामध्ये अशा हायटेक सेवा फारशी नाही. परिणामी खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्याकडील दप्तर फारच जड असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी खाजगी शाळांनाही केंद्रसरकारकडून डिजिटल शिक्षण प्रणालीयुक्त असलेले सॉफ्टवेअर लवकरच पुरविले जाणार आहे.