ब्रिटीशांनी कारभार हातात घेतल्यानंतर आर्थीक व्यवस्थेबरोबरच न्याय व इतर कारभाराच्या घडीतही हळूहळू बदल करायला सुरूवात केली. काही अनावश्यक वाटणारी पदे, जबाबदाऱ्या थांबवण्यात आल्या.

सावंतवाडी संस्थानच्या कारभारामध्ये न्यायासाठीची एक विशिष्ट व्यवस्था होती. यात गावस्तरापासून राजापर्यंतची एक न्याय साखळी बनलेली होती. मनसुबदार, कारभारी, पंच आदींचा यात समावेश होता. मोठे निर्णय राजाच घ्यायचे.

त्या काळात फौजदारी व दिवाणी अशा दोन्ही स्वरूपांच्या फिर्यादींची चौकशी करण्यासाठी एकच अमंलदार नेमलेला असायचा. त्याला मनसुबदार असे म्हटले जायचे. तक्रारअर्ज सगळ्यात आधी मुख्य कारभारी यांच्याकडे येत असे. तेथून चौकशी करून याचा सारांश मनसुबदार यांच्याकडे पाठवला जायचा.

मनसुबदारासमोर फिर्यादी व प्रतिवादी यांची प्रत्यक्ष सुनावणी होत असे. त्यात साक्षीदार तपासणी, जबाब घेणे, पुराव्याच्या कागदांची पाहणी करणे आदी कामे चालायची. फौजदारीमध्ये शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारामारी, हद्दीवरून वाद, परवानगीशिवाय झाड तोडणे, रस्त्याला अटकाव, लागवडीला हरकत असे गुन्हे लहान स्वरूपाचे समजले जायचे. यात कारभारी यांचे मत घेवून मनसुबदारांना दंडाची शिक्षा करण्याचा अधिकार होता. चोरी, दरोडा, हाणामारी, खून, लुटालुट, घराची तोडफोड, बलात्कार, घराला आग लावणे, शेतीबागायती जाळणे, बंडात सामील होणे आदी मोठे अपराध माणले जायचे. याची चौकशी करून त्याचा सारांश बनवून तो कारभारी यांच्या मार्फत राजेसाहेबांना समजावून सांगितला जात असत. ते सांगतील ती शिक्षा आमलात आणण्याचा अधिकार मनसुबदारांना होता. मोठ्या गुन्ह्यात दंड, कैद आदी शिक्षा असायची.

दिवाणी दावेही दोन प्रकारचे असत. यात देवघेव व वतनदारी या संदर्भातील वादांचा समावेश असायचा. त्याची चौकशी करून सारांश बनवला जात असे. त्यानुसार अंतिम निर्णय राजेसाहेबांकडून व्हायचा. निवाड्याच्या शेवटी हरकी व गुन्हेगारी आणि मनसुबदार यांची कारकुनी याबद्दल सरकारकडे पैसे जमा करावे लागत असे. जो हरेल त्याच्याकडून गुन्हेगारी आणि दुसऱ्या पक्षाकडून हरकी घेतली जात असे. हरकी व गुन्हेगारी मिळून जी रक्कम होईल त्याच्यावर दर शेकडा पाच टक्के प्रमाणे कारकुनी द्यावी लागत असे. हे पैसे मनसुबदारांना मिळायचे.

साक्षीदाराला बोलवण्यासाठी ताकीद दिली जायची. ही ताकीद बजावायला दर तीन मैलाला एक आणा या प्रमाणे मसाला भत्ता ज्याचा साक्षीदार आहे त्याच्याकडून घेतला जायचा. त्याकाळातही मनसुबदाराकडे चौकशी सुरू असताना ज्याचे काम आहे त्यानेच बोलावे असा नियम होता. दुसऱ्या व्यक्तीने बोलल्यास त्याला दंड करण्याची तरतुद होती.

याशिवाय गावस्तरावर पंचायतीने वाद सोडवण्याची पध्दत होती. विशेषतः गावाची हद्द व तत्सम वाद सोडवण्यासाठी पंच पध्दतीचा वापर व्हायचा. यात सरकारने नेमलेल्या गावगामाराची भूमीका महत्त्वाची असायची. एखाद्या वादासाठी ८,१०,१२,१५ इतक्या संख्येपर्यंत पंच नेमता यायचे. वादाच्या स्वरूपाप्रमाणे ही संख्या ठरायची. दूरच्या गावातील चांगले लोक पंच म्हणून नेमले जात असत. ते वादी आणि प्रतिवादी यांच्या बाजू ऐकूण घ्यायचे. त्यानंतर याबाबतची मते ते ठरवायचे. त्याचा सारांश गावकामगारांमार्फत राजेसाहेबांकडे जात असे. ते याबाबतचा अंतिम निर्णय घ्यायचे. काही महत्त्वाच्या वादात राजेसाहेब किंवा मुख्य कारभारी यांच्याकडे सुनावणी चालत असे. यातही दोन्ही पक्षकारांसाठी एखाद्या समजुतदारा व्यक्तीने पुढाकार घेवून आपले मत मांडल्यास निकालात त्याचा विचार केला जात असे.

अशा विविध मार्गाने जे निकाल ठरायचे त्याचा लेखी ठराव होत असे. त्यावर राजेसाहेबांचे शिक्के असायचे. या ठरावाप्रमाणे अमंलबजावणी करण्याचा हुकुम गावकामगाराला पाठवला जात असे. ब्रिटीशांनी कारभार हातात घेतल्यानंतर यात हळूहळू बदल सुरू केले. टप्प्याटप्याने न्यायासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला सुरूवात केली. पारंपारीक व्यवस्थेतील काही गोष्टी त्यांनी बंद केल्या तर काही तशाच सुरू ठेवल्या.

शेणतुळस ठरवायची जमिनीची हद्द

गावस्तरावरील वाद काहीवेळा पंच शपथ घेवून सोडवायचे. विशेषतः हद्दवरचे वाद असे सोडवले जायचे. शपथ घेण्याचीही पध्दतही वेगळी होती. वादी किंवा प्रतिवादी यातील जो तयार असेल त्याने डोक्यावर शेणतुळस घेवून एका पायात चप्पल घालून आपली हद्द दाखवायची आणि त्यावरून चालत जायचे. अन्यायाने चुकीची हद्द दाखवल्यास दैवी कोप होतो असा त्या काळात समज होता. शपथ घेतल्यापासून ठरावीक मुदतीत संबंधीतांना त्रास झाला नाही तर त्याने दाखवलेली हद्द बरोबर मानली जायची आणि तसा निकाल दिला जात असे.