कुडाळ - बॅंकांच्या विलीनीकरणाला बॅंक कर्मचाऱ्यांसह सर्वांचाच विरोध आहे, मग सरकारचा दुराग्रह का? असा सवाल बॅंक एम्प्लॉईज युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. संतोष रानडे यांनी करून बॅंकांच्या विलीनीकरण सामान्यजनांच्या विरोधात असल्याचे मोर्चावेळी सांगितले. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांसह थकीत कर्जाची रक्कम सात लाख कोटींच्यावर गेली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बॅंकांचे विलीनीकरण, थकीत कर्जदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, सर्वसामान्यांचा पैसा त्यांना मिळावा आदी विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे अधिकारी, कर्मचारी, ऑफिसर्स असोसिएशन बॅंक एम्प्लॉईज आदींनी आज शहरात मोर्चा काढून याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. या मोर्चात नंदू प्रभूदेसाई, लक्ष्मण चौकेकर, गुरू पावसकर, संजय पुनाळेकर, जयेश पारकर, राघोबा धुरी, सुनील दळवी, सूरज पाटील, दिलीप कोठावळे, बॅंक अधिकारी, कर्मचारी, महिला सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचा स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, गांधीचौक असा बॅंक ऑफ इंडिया येथे समारोप करण्यात आला.

श्री. रानडे म्हणाले, ‘‘बॅंक विलीनीकरणामुळे ज्या ठिकाणी शाखांची पुनरुक्ती आहे अशा ठिकाणी शाखा बंद होण्याची शक्‍यता आहे. बॅंकाच्या सम्मीलिकरणाला कर्मचारी, भागधारक, संचालक मंडळातील संचालक, राज्यसरकार, ग्राहक यांचा विरोध असतानाही सरकारचा हा दुराग्रह का? या आमच्या मोहिमेत सर्वांनी पाठींबा द्या.’’

श्री. प्रभूदेसाई म्हणाले, ‘‘जनतेचा पैसा हा जनतेच्या भल्यासाठी असून कुणाच्या लुटीसाठी नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंकातील बचत राष्ट्राच्या उभारणीसाठी आहे. खासगी उद्योगपतींच्या लुटीसाठी नाही.’’

या वेळी मोर्चात बॅंकांचे कर्ज थकविणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवावा, कर्ज थकविणाऱ्यांना निवडणुकीत उभे राहण्यास मज्जाव करा, सर्व बड्या थकीत कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यात यावी, थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बॅंकांना जास्त अधिकार देण्यात यावेत, बचत खात्यावरील व्याजदर वाढविले जावेत, बॅंकांच्या ठेवीवरील व्याजाला करमुक्त करण्यात यावे, शेतीला विशेष करुन छोट्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याजदराने पुरेसे कर्ज द्यावे अशा विविध मागण्यांनी शहर परिसर दुमदुमला. मोर्चाला चांगला प्रतिसाद लाभला. 

बॅंकांचे विलीनीकरण हे सामान्यजनांच्या विरोधात आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर बारा मोठे उद्योग आहेत. या उद्योगाचा थकीत कर्जाच्या रकमेत मोठा वाटा आहे. थकीत कर्जाची रक्कम आज सात लाख कोटींवर पोचली आहे. ही वसुली झाल्यास देशातील सर्व बेरोजगारांना एक वर्ष 
रोजगार देता येणे शक्‍य आहे. ८० कोटी लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा तसेच गरिबी २ टक्‍क्‍यांनी कमी करता येणे शक्‍य आहे.
- कॉ. संतोष रानडे, राज्य उपाध्यक्ष, बॅंक एम्प्लॉईज युनियन