महाड - शौचालये बांधण्यात टाळाटाळ केल्याबद्दल महाड तालुक्‍यातील अडीच हजार कुटुंबांना नोटिसा रवाना करण्यात आल्या आहेत. शौचालय न बांधल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे यात बजावण्यात आले आहे. 

"स्वच्छ भारत अभियानां'तर्गत "एक पाऊल स्वच्छते'कडे टाकण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्या दृष्टीने गावोगावी शौचालये बांधून हागणदारी मुक्तीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही कुटुंबे शौचालये बांधण्यासाठी प्रतिसाद देत नसल्याने प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 

रायगड जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या दृष्टीने "घर तिथे शौचालय' ही योजना महाड तालुक्‍यातही राबवली जात आहे. ग्रामीण भागात शौचालय बांधणीसाठी 12 हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. तरीही काही कुटुंबे शौचालय बांधणीला प्रतिसाद देत नाहीत. तालुक्‍यातील 35 हजार कुटुंबांपैकी 32 हजार 500 कुटुंबांकडे शौचालये आहेत. उर्वरित अडीच हजार कुटुंबे योजनेला दाद देत नाहीत. अशांना आता शौचालय न बांधल्यास कारवाईचा दणका बसणार आहे. 

तालुक्‍यामध्ये अनेकांकडे चांगले घर, दुचाकी, मोबाईल फोन आहेत; परंतु शौचालय बांधताना ही कुटुंबे हात आखडता घेत आहेत. 26 जानेवारी 2017 पर्यंत शौचालय बांधून त्याच्या वापरास सुरुवात करण्यात आली नाही, तर अशा कुटुंबांवर मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 मधील कलम 115 व 117 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. अशा स्वरूपाची नोटीस प्रांताधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक व गटविकास अधिकारी यांच्या सह्यांनी तालुक्‍यातील अडीच हजार कुटुंबांना रवाना करण्यात आली आहे. 

शौचालय बांधण्याविषयी सर्व प्रचार, अनुदानाची माहिती व वारंवार पाठपुरावा करूनही काही जण शौचालय बांधण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यांना पोलिस व प्रशासनाकडून फौजदारी कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या बडग्यामुळे ही कुटुंबे शौचालय बांधण्यास तयार होतील, अशी आशा आहे. 
- नितीन मंडलिक, गटविकास अधिकारी, महाड.