कणकवली : केंद्राने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा’ योजनेसाठी भरीव तरतूद आहे. ही योजना संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार, मत्स्यशेती उद्योजकांसाठी लाभदायी ठरेल. विविध जातीचे मासे, कोळंबी, तिसरे, खेकडे पालनासह बेरोजगारांना मत्स्य शेती प्रकल्पाला ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे, अशी माहिती भाजप नेते, जिल्हा बॅंकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिली.

हेही वाचा - आयटीतील तरुणाची लांजा येथे आत्महत्या 

काळसेकर म्हणाले, की योजनेसाठी केंद्र सरकारने २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यात मच्छिमाराना पायाभूत सुविधांसाठी आठ हजार कोटी, अन्य मत्स्यशेती, मत्स्य व्यवसाय, वैयक्तिक लाभ, महिला, बचतगट, मत्स्य शेतकरी पोड्युसर कंपनी, मत्स्य शेतकरी गट यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद आहे. योजनेमुळे उत्पादन वाढेल, आर्थिक उन्नती होईल. देशात ५० लाख रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेत केंद्र ६० टक्के, तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के इतका असेल. 

नवीन उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी माजी खासदार नीलेश राणे यांनी मार्गदर्शन पुस्तिका जारी केली आहे. मत्स्यसाठा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फिश ट्रॅकिंग योजना हैदराबाद येथून राबवली जाते. आपल्याकडे ही सुविधा नाही, त्यामुळे परप्रांतीय मच्छिमार येऊन माशांची लूट करतात. मत्स्यसाठा व्यवस्थापन आणि फिश ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. 

हेही वाचा -  रत्नागिरीतील अपघातात तासगावची तरुणी ठार

"मत्स्य संपदा योजनेत मच्छीमार बंदरे विकसित करण्याला प्राधान्य असेल. कोकणात अल्प मच्छीमार बंदरे आहेत. २५ वर्षांपासून आनंदवाडी मच्छीमार बंदर होत आहे. राज्याने निधी दिला नसल्याने काम रखडले. रत्नागिरी मिऱ्या मच्छीमार बंदर सोडले तर कोकणात मोठे बंदर नाही. या योजनेतून तीन ते चार बंदरे जिल्ह्यात होतील. ‘एनएफडीएफ’सारखे बोर्ड, राज्य मत्स्य विकास मंडळ प्रत्येक राज्यात स्थापन होईल."

- अतुल काळसेकर, संचालक, जिल्हा बॅंक

संपादन - स्नेहल कदम