रत्नागिरी -  शासनाच्या ‘आपले सरकार पोर्टल योजने‘ची आमदार उदय सामंत यांनी चिरफाड केली. स्टेशनरी आणि डाटा ऑपरेटरांसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून पिग्मी एजंटाप्रमाणे जिल्हा परिषद सीएससीपीव्ही (सर्व्हिस सेंटर स्पेशल पर्पज-व्हेअकल) कंपनीच्या खात्यावर महिन्याला १२ हजार रुपये जमा करते. प्रत्यक्षात ना स्टेशनरी दिली जाते, ना डाटा ऑपरेटरांना पुरेसा पगार. मग पैसा जातो कुठे. मोठा गफला आहे. जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करू देणार नाही. कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार, असे सुनावत आमदारांनी अधिकाऱ्यांचे कान उपटले. 

आमदार सामंत यांच्या पुढाकारामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये जमा असलेले महिन्यांचे सहा लाख २४ हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना परत करण्याचा निर्णय झाला. आठ दिवसांत बैठक लावून उर्वरित प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन श्री. सामंत यांनी डाटा ऑपरेटर, सरपंच आदींना दिले. येथील पेजे सभागृहात बैठकीत कंपनीच्या गैरप्रकाराची पोलखोल झाला.

सीएससीएसपीव्ही कंपनीची नियुक्ती आपले सरकार पोर्टल चालविण्यासाठी केली. कंपनी स्टेशनरी पुरवते, डाटा ऑपरेटरांचा पगार देते. त्यासाठी महिन्याला प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून १२ हजार रुपये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे जमा करून ती रक्कम कंपनीच्या खात्यावर टाकली जाते. मात्र ग्रामपंचायतींना ना स्टेशनरी मिळाली ना ऑपरेटरना पगार. काही ग्रामपंचायतींना फक्त प्रिंटर मिळाला. 

डाटा ऑपरेटरना आठ तास काम करूनही १८००, २ किंवा ३ हजार रुपये पगार मिळतो. यावरून विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) विश्‍वास सिध आदींची कानउघाडणी केली. 

डाटा ऑपरेटरांचे हाल
डाटा ऑपरेटना सीएससीपीव्ही कंपनीकडून पगार दिला जातो. ६ हजार मासिक पगार असताना ९० टक्के ऑपरेटरांना पगार मिळालेला नाही. एका डाटा ऑपरेटने जाहीर बैठकीत आपली व्यथा मांडली. साहेब मला सहा ते आठ महिने पगार नाही. आम्ही काय खायचे, म्हणत डोळ्यातून पाणी काढले. यावर काही झाले तरी माझ्या मुलांना मी न्याय देणारच, असा शब्द आमदार सामंत यांनी दिला.