रत्नागिरी - बहुचर्चित ६५ कोटींच्या शहरातील नळपाणी योजनेच्या श्रेयावरून शिवसेना-भाजप पुन्हा आमने-सामने उभे ठाकण्याची शक्‍यता आहे. ही योजना पालिकेकडून काढून जीवन प्राधिकरणकडे सोपविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, तर पालिकेत एकहाती सत्ता असल्याने ही योजना सक्षमपणे राबविण्यासाठी शिवसेनेने प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. दुसऱ्यावेळी काढलेल्या निविदेला तीनजणांचा प्रतिसाद मिळाला आहे, मात्र त्यात भाजपकडून तांत्रिक त्रुटी काढल्या आहेत.

रत्नागिरी शहरातील नळपाणी योजनेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ६५ कोटी निधी मंजूर करून आणला. त्या वेळी नगराध्यक्षपदी भाजपचे महेंद्र मयेकर होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली. निधी मंजूर करून आणण्यासाठी भाजपकडून जिल्हाध्यक्ष बाळ माने यांनी ताकद पणाला लावली होती. निधी मिळाला, पण त्याचे श्रेय शिवसेनेला जाणार आहे. या योजनेच्या प्रेझेंटेशनवरून भाजप-शिवसेना आमनेसामने उभे ठाकले होते. निधी मंजूर होऊन १०१ दिवस झाले तरीही अद्याप वर्कऑर्डर दिली गेलेली नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून शासन निर्णयाचा अभ्यास सुरू झाला आहे.

या योजनेच्या कामाच्या पहिल्या निविदेला चारजणांचा प्रतिसाद मिळाला; मात्र त्यातील दोघांची कागदपत्रे पूर्ण होती. उर्वरित दोघांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. दुसऱ्यावेळी तिघांनी निविदा भरल्या. त्यांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत. त्यांना पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली जाणार आहे. ही सभा आठवडाभरात होईल. संख्याबळाच्या जोरावर सभेत ठराव मंजूर होऊ शकतो. त्या सभेत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून प्रक्रियेला विरोध दर्शविण्याची तयारी भाजपकडून सुरू आहे. कंत्राटदाराकडून जादाच्या निविदा भरल्या गेल्याचे नगरसेवक मुन्ना चवंडे यांनी सांगितले.

योजनेच्या कामांना १०१ दिवसांत पालिकेने वर्कऑर्डर देणे बंधनकारक होते; पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ही योजना जीवन प्राधिकरणकडे वर्ग करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.’’
- मुन्ना चवंडे, नगरसेवक, भाजप.